मुंबई / प्रतिनिधी, दि. 11 June 2017 -
महाराष्ट्र शासना तर्फे, निराधार व गरजू लोकांना, संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत, निवृत्ती वेतन (पेन्शन) देण्यात येते. मात्र मुंबईतील, बोरीवली तहसिलदार कार्यालयातील, तहसिलदार आणि सबंधित अधिकारी, अर्जदाराच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देवून, वार्षिक उत्पन्नाबाबतची कोणतेही चौकशी न करता, वार्षिक २१ हजार उत्पन्नाची अट अमान्य करुन त्यांचे अर्ज ना मंजूर करतात. त्यामुळे हजारो विधवा, अपंग, ज्येष्ठ नागरीक, निराधार अर्जदारांना संजय गांधी निराधार योजनेद्वारे मिळणा-या निवृत्ती वेतन पासून हेतू पूर्वक वंचित ठेवले जात आहे. यामुळे बोरीवली तहसिलदार यांना, शासन निर्णयानुसार अटीचे सक्तीने पालन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी आमदार सुनिल प्रभु यांनी आपल्या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे.
बोरिवली तहसिल कार्यालया तर्फे, अनेक अर्जदारांनी, कागदपत्रांची पुर्तता करुन देखील अडवणूक करुन आर्थिक आमिष घेण्यासाठी अर्जदारांनी वारंवार कार्यालयात फे-या मारण्यास प्रवृत्त करुन त्रास देण्याचा प्रकार घडत असल्याचा आरोप आमदार सुनिल प्रभु यांनी आपल्या पत्राद्वारे केले असून. त्यामुळे संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत, निवृत्ती वेतन मिळण्याकरीता, अर्जदाराने अर्ज कार्यालयात अर्ज केला असता, तो मंजूर होऊन प्रत्यक्षात निवृत्ती वेतन सुरु होण्यास तब्बल एक ते दिड वर्ष इतका प्रदिर्घ कालावधी, बोरीवली तहसिलदार कार्यालयास लागत असल्याने, तहसील कार्यालयाचा कारभार कसा गलथानपणे सुरु आहे आणि अर्जदारास नाहक त्रास देऊन, त्याची कशी छळवणूक करण्यात येत हे यापत्राद्वारे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
लवकरात लवकर समिती स्थापन करा ! -
योजनेच्या लाभार्थींना न्याय देण्यासाठी, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली, शासनातर्फे कोणत्याही समित्या, गेले दिड वर्षापासून, स्थापन व कार्यरत नसल्याने, लाभधारक अर्जदारांची यामुळे प्रचंड गैरसोय होत असल्याने लवकरात लवकर समिती स्थापन करण्याची देखील मागणी आमदार प्रभु यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
विधानसभेत आवाज उठवणार -
या गंभीर विषयाची दखल घेऊन हा प्रश्न त्वरित ना सोडविला गेल्यास विधानसभेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अधिनियमातील विविध संसदीय आयुधांचा आक्रमक वापर करून जन- सामान्यांच्या प्रश्नाला शिवसेना विधानसभा सभागृहात मांडून, न्याय मिळवून देईल असे आमदार सुनिल प्रभु यांनी सांगितले.
लवकरात लवकर समिती स्थापन करा ! -
योजनेच्या लाभार्थींना न्याय देण्यासाठी, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली, शासनातर्फे कोणत्याही समित्या, गेले दिड वर्षापासून, स्थापन व कार्यरत नसल्याने, लाभधारक अर्जदारांची यामुळे प्रचंड गैरसोय होत असल्याने लवकरात लवकर समिती स्थापन करण्याची देखील मागणी आमदार प्रभु यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
विधानसभेत आवाज उठवणार -
या गंभीर विषयाची दखल घेऊन हा प्रश्न त्वरित ना सोडविला गेल्यास विधानसभेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अधिनियमातील विविध संसदीय आयुधांचा आक्रमक वापर करून जन- सामान्यांच्या प्रश्नाला शिवसेना विधानसभा सभागृहात मांडून, न्याय मिळवून देईल असे आमदार सुनिल प्रभु यांनी सांगितले.
