मुंबई, दि.11 : राज्यातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्याची घोषणा करताना सर्वच शेतकऱ्यांना निकषावर आधारित सरसकट कर्जमाफी करण्यात येईल आणि अल्प तसेच मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांना त्वरित नवीन कर्ज देण्यास सुरूवात होईल. आज यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.पाटील यांनी सांगितले की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ज्यात मुद्देमाल जप्त झाला आहे, असे गुन्हे वगळता सर्व प्रकारचे गुन्हे मागे घेण्यात येतील. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे हा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारित येत असल्याने मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री महोदयांची लवकरच भेट घेऊन राज्याची बाजू जोरकसपणे मांडली जाईल, दुधाचे दर वाढविण्यात येतील तसेच शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांवर लेखी उत्तर देण्यात येईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिगट समितीने रविवारी शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांशी मुंबईत बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व त्यावर चर्चा केली. महसूल मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते तसेच शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, आमदार बच्चू कडू, रघुनाथदादा पाटील, अजित नवले, माजी न्यायमूर्ती बी.व्ही. कोळसे-पाटील व अन्य नेते बैठकीला उपस्थित होते.
शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेचे उपस्थित सर्व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्वागत केले असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत त्वरित निर्णय घेतल्याबद्दल मा. मुख्यमंत्री तसेच उच्चस्तरिय समितीचे त्यांनी आभार मानले. शिवाय उद्यापासूनची नियोजित सर्व आंदोलने मागे घेत असल्याचे त्यांनी घोषित केले.
