मुंबई, दि. 6 June 2017 - शहरी भागाच्या विकास परिवर्तनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होत असल्याने महाराष्ट्र रोल मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच मेट्रो प्रकल्पांसाठी 67 हजार 523 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. हागणदारीमुक्त मोहिमेत राज्य आघाडीवर आहे, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू यांनी आज येथे सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय नगरविकास मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी नायडू बोलत होते. पत्रकार परिषदेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता उपस्थित होते.
नायडू यावेळी म्हणाले की, राज्यात सुरु असलेल्या शहर विकासाच्या तसेच गृहनिर्माणाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या योजना यशस्वी राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. केंद्राच्या मदतीने राज्य शासन जे प्रकल्प राबविले जातात. त्यात येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी त्या त्या राज्यात जाऊन आढावा बैठका घेण्यात येतात. विविध विकास प्रकल्प राबविताना त्याची मंजुरी एक वर्षासाठी न घेता एकदाच तीन वर्षांसाठी घेण्यात यावी. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला 67 हजार कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 20 हजार 100 कोटी रुपयांची उपलब्धता करुन दिली आहे, ही रक्कम देशाच्या एकूण गुंतवणूकीच्या 42 टक्के एवढी आहे. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला एकूण गुंतवणूकीच्या 15 टक्के रक्कम विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सात स्मार्ट शहरांकरीता 19 हजार 100 कोटी रुपये,प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 13 हजार 564 कोटी रुपये, अमृत योजनेसाठी सात हजार 759 कोटी रुपये, स्वच्छ भारत योजनेसाठी सात हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र देशात हागणदारीमुक्त मोहिमेत आघाडीवर असून राज्यातील 263 शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहे. आठ लाख 99 हजार सार्वजनिक शौचालये उभारणीच्या उद्दिष्टांपैकी राज्याने चार लाख सहा हजार शौचालये बांधून 87 टक्के उद्दिष्ट प्राप्त केले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामातदेखील महाराष्ट्र अग्रेसर असून 80 टक्के घनकचऱ्याचे विलगीकरण करण्याचे प्रकल्प आठ शहरांमध्ये राबविले जात असून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घनकचरा विलगीकरणाचा प्रकल्प 12 शहरांमध्ये राबविला जात आहे. जेएनएनयुआरएम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी सहा ते आठ वर्षांचा कालावधी लागत होता. महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना करुन हा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत आणला आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एक लाख 27 हजार 660 घरे उभारायची आहेत. रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
पुढील पाच वर्षांत राज्यामध्ये मेट्रो प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकूण 360 किलोमीटर लांबीचे नऊ मेट्रो प्रकल्प आणि मोनोरेल प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
पाणीपुरवठा व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सौरऊर्जेचा वापर सहा शहरांमध्ये केला जात आहे. या क्षेत्रात देखील राज्याने आघाडी घेतल्याचे नायडू यांनी गौरवोद्गार काढले.
मुंबई येथील फिल्मसिटीमध्ये गेमिंग, ॲनिमेशनसाठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलंन्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य शासनाने 21 एकर जागा दिली आहे. या केंद्राचे बांधकाम एनबीसीसी करणार असून सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांची सोय यामुळे होणार आहे.
