रेसकोर्ससह वेलिंग्टन क्लबला भूखंडाना धोरणातून वगळले -
मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या भूखंडांसाठी महापालिकेने नवे धोरण बनवले असून या भूखंडांच्या भाडेकराराचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. मात्र या धोरणातून महालक्ष्मी येथील रेसकोर्ससह वेलिंग्टन क्लब सारख्या मोठ्या भूखडांना नुतनी करणाच्या नव्या धोरणातून महापालिका प्रशासनाने वगळले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेचा थीमपार्क बनवण्याचा संकल्प केलेला महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स आणि वेलिंग्टन क्लब हे भूखंड वगळता इतर भूखंडांसाठी पालिकेचे नवे धोरण राबवून भाडेकराराचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. पूर्वी या धोरणाला पालिका सभागृहात नामंजूर करीत प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला होता. आता सुधारित धोरणाचा प्रस्ताव बुधवारी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. मुंबई शहर सुधार विश्वस्त सन 1933 मध्ये महापालिकेत विलीन झाल्यामुळे विश्वस्त मंडळाच्या अखत्यारित येत असलेले सर्व भूखंड हे महापालिकेच्या ताब्यात आले. अनुसूचित डब्ल्यू, अनुसूचित व्ही, अनुसूचित एक्स, अनुसूचित वाय, अनुसूचित झेड आणि महापालिका अशाप्रकारे 4 हजार 177 भूखंड हे कायमस्वरुपी, 999 वर्षे ते दहा वर्षे या कालावधीसाठी भाडेकरारावर दिलेले आहेत. यातील 242 भूखंडांचे भाडेकरार संपुष्टात आलेले असून त्यांचे नुतनीकरण झालेले नाही. महापालिकेने 4 हजार 177 भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडांच्या नुतनीकरणाबाबत धोरण तयार केले होते. हे धोरण प्रथम सुधार समितीत मंजूर करण्यात आले होते. मात्र हाच धोरणाचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात नामंजूर (दप्तरी दाखल) करण्य़ात आला होता. नुतनीकरणाचे धोरण जर मंजूर करण्यात आले तर महालक्ष्मी रेसकोर्ससारखे मोठ्या क्षेत्रफळाचे जे भूखंड वर्षानुवर्षे धन -दांडग्यांच्या ताब्यात आहेत, ते भूखंड संबंधित संस्थांकडे कायम राहतील आणि ज्या सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी हे भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत, तो हेतू साध्य होणार नाही. त्यामुळे हे धोरण मंजूर न करता दप्तरी दाखल करण्यात आले होते. परंतु हाच प्रस्ताव पुन्हा एकदा प्रशासनाने सुधार समितीपुढे आणला आहे. मात्र, या प्रस्तावातील धोरणांतून महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्टनसारख्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना वगळण्यात आले आहे. यासारख्या मोठ्या भूखंडांना हे धोरण लागू असणार नाही. मोठ्या भूखंडांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
भाडे करार संपुष्टात आलेल्या भूभागावरील अनेक इमारती उपकरप्राप्त असून त्या मो़डकळीस आलेल्या स्थितीत आहेत. अशा मालमत्तांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. तब्बल 242 असे भूखंड आहेत, त्यांचा भाडेकरार संपुष्टात आला आहे. या सर्वांचे नुतनीकरण केल्यास भुईभाड्याद्वारे महापालिकेला महसूल प्राप्त होईल. तसेच ज्यांनी अटीभंग केला आहे, त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल. तीन वर्षात त्यांनी अटी आणि शर्तींचे पालन केल्यास ते भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात जातील. तसेच रखडलेला पुनर्विकासही मार्गी लागेल आणि भाडेकरूंचे नवीन इमारतीत पुनर्वसन होण्यास मदत होणार आहे.
भाडेकरारावरील भूखंड --
कालावधी -- एकूण मालमत्ता ---
कायमस्वरुपी ---- 1247
999 वर्ष --- 2148
120 वर्ष -- 01
99 वर्ष --- 584
25 ते 70 वर्ष --- 193
10 वर्ष ---- 04
........ -----------------------
एकूण - 4177
