मुंबई, दि. 1 June 2017 - शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन सदैव त्यांच्या पाठीशी आहे. शेतकऱ्यांच्या संपाबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य शासन तयार आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन संपकऱ्यांनी राज्य शासनासोबत काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्याच्या काही भागात शेतकरी संप आंदोलन सुरु झाले आहे. संप होण्यापूर्वी राज्य शासनाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी जे मुद्दे मांडले त्याबद्दल सरकार सकारात्मक आहे. शेतकरी संपामुळे शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकरी संपाच्या आड हिंसा करण्याचा काही ठिकाणी प्रयत्न केला जात आहे. काही भागात दुध संघांनी दुधाचे संकलन करणार नाही. असे आवाहन केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य तो दुधाचा दर देऊन दुध खरेदी करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या दोन वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात फळे, भाजीपाला नियमन मुक्त केल्यामुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळामुळे दुधाचे भाव वाढले असून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. महाराष्ट्रात शासकीय दुधाचा ब्रँड वाढविण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांपुढील समस्या ह्या गेल्या अनेक वर्षांपासून असून त्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे कृषी विकासाचा दर वाढण्यास मदत झाली आहे.
राज्यात उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अभियानाच्या माध्यमातून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचबरोबर गट शेती हा उपक्रमदेखील हाती घेण्यात आला आहे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी गट स्थापन करण्यात येत आहे. गेल्या 15 वर्षांतील शेतीच्या समस्यांकडे राज्य शासन सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहत आहे. राज्यात एक कोटी 34 लाख खातेदार शेतकरी असून त्यातील 31 लाख शेतकरी संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर आहे. त्यांना या पतपुरवठ्याच्या परिघात आणण्यासाठी राज्य शासन योजना लवकरच घोषित करणार आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहे त्यांना देखील सवलत मिळावी याबाबत राज्य शासन विचार करीत आहे. हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळू नये याबाबत राज्य शासन कायदा करणार असून येत्या जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात तो मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात काही भागात बाजार समित्या शेतकरी संपामुळे बंद आहे. मात्र भाजीपाला किंवा दुधाचा तुटवडा नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यात या वर्षी 20 लाख टन तूर उत्पादन झाले असून त्यापैकी सहा लाख टन तूरीची खरेदी करण्यात आली आहे. तूर खरेदीसाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात आली असून 15 जूनपर्यंत तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संपकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वेठीस न धरता राज्य शासनासोबत चर्चा करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
