मुंबई, दि. 6 June 2017 - चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची तपासणी करुन कालबाह्य झालेल्या परवानग्या रद्द करु, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. हॉटेल ट्रायन्डट येथे सिनेमा कायद्याच्या बाबत नव्याने केलेल्या दुरुस्त्या आणि शिफारसी संदर्भात आयोजित सिनेमा निर्मात्यांच्या बैठकीत फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकैया नायडू उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबई हे चित्रपट निर्मितीचे प्रमुख केंद्र असून जीएसटीच्या नव्या कायद्यामुळे सिनेमासृष्टीचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. यासंदर्भातील प्रश्न जीएसटी कौन्सिलमध्ये मांडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निदर्शनास आणू. सिनेसृष्टीमध्ये पायरसीचा मोठा बिकट प्रश्न आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर आठ दिवसाच्या आत त्याच्या बनावट सीडी बाजारात मिळतात. त्यामुळे निर्मात्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी गृह आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदत घेऊन उपाययोजना करु. चित्रपट निर्मित्ती संदर्भातील आंध्रप्रदेश मॉडेलचा तसेच सिंगल स्क्रिन बाबत केलेल्या सुचनांचा शासन नक्कीच सकारात्मक विचार करेल.
नायडू म्हणाले की, जीएसटीसंदर्भातील चित्रपटसृष्टीच्या अडचणी विचारात घेतल्या जातील. जीएसटी कौन्सिलमध्ये त्या मांडून विचारविनिमय करु. निर्मात्यांनी बाहुबली, दंगल सारखे सिनेमे तयार करावेत. भारतीय संस्कृतीची जपवणूक करुन चित्रपटात अश्लिलता आणि हिंसाचार दाखवू नये.
प्रारंभी बैठकीत नव्याने केलेल्या सिनेमा कायद्याबाबत चित्रपट निर्मात्यांनी आपले मत मांडले. सुप्रसिध्द चित्रपट निर्माते शाम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा कायदा केला असून नव्या तरतुदींना सर्वांनी पाठींबा दिला. चित्रपट निर्मितीचा खर्च, चित्रपटगृह न मिळणे, पायरसीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान, ॲनिमल बोर्डाच्या परवानग्या, करमणूक कर अशा प्रत्येक प्रश्नांवर निर्मात्यांनी चर्चा केली. यावेळी चित्रपट निर्माते शाम बेनेगल, मुकेश भट, चंद्रकांत देसाई, मधुर भांडारकर आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
