नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमच्या कठोर भूमिकेनंतर केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयांतील तब्बल ४४ न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. यातील सर्वाधिक २९ उमेदवारांची अलाहाबाद हायकोर्टात; तर कर्नाटकात २, कोलकात्यात ७ आणि मद्रास उच्च न्यायालयात ६ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी रविवारी दिली आहे.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील सुप्रीम कोर्टाच्या ५ वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमने गत १० एप्रिल रोजी दुसऱ्यांदा उपरोक्त उमेदवारांची हायकोर्टात नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. तद्नुसार सरकारने त्यावर प्रक्रिया सुरू केली आहे. सामान्यत: सरकार या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करते. मात्र, गत काही महिन्यांत मोदी सरकारने अनेकदा या कॉलेजियमच्या शिफारसी माघारी पाठवल्या होत्या. या मुद्यावरून न्यायपालिका व सरकारमध्ये अनेकदा संघर्ष झाला होता. गत आठवड्यात बॉम्बे व काश्मीर हायकोर्टात १७ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यापैकी १४ जणांची बॉम्बे; तर ३ न्यायाधीशांची जम्मू-काश्मीर हायकोर्टात नियुक्ती झाली होती..
