मुंबई - राज्यातील कृषी विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयात कृषी पदवी व पदव्युत्तर पदवी व्यावसायिक शिक्षण घेत असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती शिष्यवृत्ती योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.
या योजनेंतर्गत व्यावसायिक कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना पूर्वीपासूनच ही शिष्यवृत्ती देण्यात येत असे. आता नवीन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे कृषी पदविका तसेच फलोत्पादन, जैव तंत्रज्ञान, अन्न तंत्रज्ञान आणि शेती व्यवस्थापन या विषयात पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. या योजनेंतर्गत दिली जाणारी शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील केवळ दोन अपत्यांनाच घेता येईल.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती पात्रतेकरीता इयत्ता १० वी व १२ वी मध्ये आवश्यक असणाऱ्या ६० टक्के गुणांची अट देखील शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच जे विद्यार्थी निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छितात अशा विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी च्या परीक्षेत ६० गुणांची अट होती. ती अट रद्द करून आता पदविका अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षीच्या परीक्षेत ६० किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण असणे आवश्यक करण्यात आले आहे, असेही कृषीमंत्री श्री. फुंडकर यांनी सांगितले.
