मुंबई - सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय पक्षांच्या सदस्यांना आता राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1987 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1987नुसार एखाद्या सभासद किंवा सदस्याने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो. तसेच त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही. या अधिनियमान्वये एखादा सभासद किंवा सदस्य अपात्र झालेला आहे किंवा कसे याबाबतीत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत सक्षम प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त) 90 दिवसांच्या आत निर्णय घेतील व हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद होती.
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाशी असहमत असणाऱ्या सदस्य किंवा सभासदास न्याय मिळण्यासाठी आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1987 च्या कलम 7 (ii)मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात कोणत्याही व्यक्तीला30 दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.
