रवींद्र वायकर यांनी लोकायुक्तांना पत्र पाठवून दिली गुन्ह्याची कबुली...
मुंबई / प्रतिनिधी -
महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री रवींद्र वायकर यांनी आज लोकायुक्त आयुक्तांसमोर शरणागती पत्करली. रवींद्र वायकर यांच्या विरुद्ध २७ जून २०१६ पासून आरे कॉलनी मध्ये अनधिकृतरित्या व्यायामशाळेचे बांधकाम केल्या प्रकरणी खटला चालू आहे. आज एक वर्षानंतर जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या वेळेस त्यांनी आपल्या वकिलाकरवी लोकायुक्तांसमोर त्यांनी म्हाडाला लिहिलेले पत्र सादर केले. या पत्रात त्यांनी लिहिले होते की ही जागा आपली नसून म्हाडाने ती परत आपल्या ताब्यात घ्यावी. पण म्हाडाने सदर प्रकरण लोकायुक्तांसमोर न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे पुढची कारवाई शक्य नसल्याचे सांगितले.
सदर प्रकरणावर प्रकाश टाकताना मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणाले की, २७ जून २०१६ रोजी मुंबई काँग्रेसतर्फे या अनधिकृत बांधकामाबद्दल रवींद्र वायकर यांच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये आरेच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे व्यायामशाळा बांधून त्याचा वापर स्वतःच्या विकासासाठी केल्याबद्दल रवींद्र वायकर यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. आरेतील आदिवासींना सोयी सुविधा देण्याच्या नावाखाली जमिनीचा मोठा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर त्यांनी व्यायामशाळा बांधली. वास्तविक त्यांना ३५० मीटर जागा मंजूर झालेली असताना वायकर यांनी नियम तोडून जास्त बांधकाम तसेच मंजूर जमिनीपेक्षा जास्त जमीन ताब्यात घेतली. यावेळी रवींद्र वायकर यांनी या बांधकामामध्ये काहीही अवैध नसल्याचा कांगावा केला होता आणि आज जवळपास वर्षभरानंतर ते आपली चूक मान्य करत आहेत, ती जागा अवैध असल्याचे मान्य करत आहेत. आमची लोकायुक्तांजवळ अशी मागणी आहे की, जरी वायकरांनी आपला गुन्हा कबुल केला असला तरी त्यामुळे त्यांचा गुन्हा कमी होत नाही. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून शिक्षा करायलाच हवी. जर एखाद्या चोराने चोरी केली आणि वर्षभराने आपला गुन्ह्याची कबुली देऊन जर चोरलेले पैसे परत करत असेल, तर त्यामुळे त्याचा गुन्हा काही कमी होत नाही. तशाच प्रकारे रवींद्र वायकर यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हायलाच हवी. तसेच पुढील सुनावणी ३ जुलै २०१७ रोजी मुक्रर करण्यात आलेली आहे, असे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
