आरती पुगावकर यांनी महापालिकेने अनधिकृत म्हणून जाहीर केलेल्या 193 खासगी विनाअनुदानित शाळांबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षण विभागाने सदर शाळा त्वरित बंद करून विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करून अहवाल सादर करावा अशी नोटीस 193 शाळांना बजावली आहे. 193 पैकी 140 शाळा इंग्रजी,16 मराठी, 20 हिंदी आणि 17 उर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत. या सर्व शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना समायोजित करण्यासाठी महापालिका तयार आहे का ? त्याच बरोबर 106 शाळांनी प्रस्ताव सादर केले असताना अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही का झालेली नाही? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन आणि इतर थकबाकी बाबत बोलताना, पुगावकर यांनी असे प्रतिपादन केले कि, महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असतो, आणि निवृत्ती नंतर त्यांच्या औषध पाण्यासाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी निवृत्ती वेतनाचा आधार त्यांना असतो. अशा वेळी आपण निवृत्त होऊन 9 ते 10 वर्षे होऊन गेलेल्या शिक्षकांना अजून वंचित ठेवले आहे हि महापालिकेसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर त्यांना थकबाकी देऊन निवृत्ती वेतन सुरु करावे अशी मागणी पुगावकर यांनी केली. त्यावर शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी प्रस्ताव आलेले असताना 106 शाळांना मान्यता का दिली गेली नाही अशी विचारणा करत पुढच्या सभेत सर्व प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणा असे आदेश दिले.
