
मुंबई - राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी मुंबई महानगर पालिकेत मुख्य लेखापरीक्षक या पदावर प्रतिनियुक्तीवर पाठवलेले सुरेश बनसोडे यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांना 3 जुलैपासून परत राज्य सरकारच्या सेवेत पाठवण्यात आले आहे. त्याबाबत बुधवारी प्रशासनाने स्थायी समितीत निवेदन केले. बनसोडे यांना राज्य सरकारकडे परत पाठवण्यात आले असले तरी त्यांच्यावर कारवाई काय होणार याची माहिती स्थायी समितीला न दिल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. बनसोडे यांच्यावर नियमानुसार कारवाई व्हावी अशी मागणी नगरसेवकांनी यावेळी केली.
राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले सुरेश बनसोडे य़ांची महापालिकेत 30 ऑगस्ट 2016 रोजी मुख्यलेखा परीक्षक या पदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. सुरेश बनसोडे यांनी 24 व 25 मे 2017 रोजी त्यांनी त्यांच्या नियंत्रणातील लेखा परीक्षक फडके व त्यांचे सहाय्यक यांना प्रमुख अभियंता यांच्या कार्यालयात पाठवले व त्यांनी कुलाबा मलजल प्रक्रिया कामाबाबतच्या कागदपत्रांची माहिती घेतली. त्याचवेळी मुख्य लेखापरीक्षक सुरेश बनसोडे यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करून दोन अन्य खासगी व्यक्ती त्याच ठिकाणी दुरस्थ हेतूने पाठवल्या. यावेळी बनसोडे यांनी त्या दोन व्यक्तींना संबंधित कामकाजाची कागदपत्रे दाखवण्यास फडके यांना नियमबाह्य़ आदेश दिले. त्यानुसार त्या दोन व्यक्तींना अनधिकृतपणे कागदपत्रे दाखवली गेली. व त्यांनी दोन्ही व्यक्तींनी त्यांची मोबाईलद्वारे छाय़ाचित्रे घेतली. या प्रकारामुळे कार्यालयीन शिस्तीचा व गोपनियतेचा भंग झाला. ही कृत्ये गंभीर स्वरुपाच्या गैरवर्तणूकीची आहेत. याची गंभीर दखल घेत आयुक्तांच्या अधिकाराखाली बनसोडे यांना 3 जुलैपासून परत राज्य सरकारच्या सेवेत पाठवण्यात आले, असे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी बुधवारी स्थायी समितीत केले.
मात्र त्यांच्यावर काय कारवाई होणार त्याबाबत काहीही माहिती न दिल्याने नगरसेवक संतप्त झाले. त्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय़ प्रशासनाने घेतला हेही, वर्तमान पत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांमुऴे समजले. स्थायी समितीला याबाबत माहिती नाही याकडे काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी लक्ष वेधले. तर ते प्रतिनियुक्तीवर आले तेव्हा असे निवेदन करण्यात आले होते का? मग आता का केले जाते असा सवाल यशवंत जाधव यांनी विचारला. याची कल्पना प्रशासनाने स्थायी समितीला देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान त्यांना परत पाठवले असले तरी, त्यांच्यावर कारवाई काय होणार याची माहिती प्रशासनाने द्यावी अशी जोरदार मागणी नगरसेवकांनी केली. सरकारकडून बनसोडे हे प्रतिनियुक्तीवर पालिकेत आले होते. आयुक्तांच्या अधिकाराखाली त्यांना परत पाठवण्यात आले असे अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. मात्र बनसोडे यांच्यावर नियमानुसार कारवाई व्हायला हवी, काय़ कारवाई होणार त्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी समितीती द्यावी अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
