मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीत सदस्यांनी सातत्याने अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्याची मागणी केल्यावर विविध माध्यमांच्या 193 शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यापैकी काही शाळा दहा दहा वर्षे सुरु असल्या तरी शिक्षण विभागाने चुप्पी साधल्याने या अनधिकृत शाळा मुंबईत सर्रास चालल्या जात होत्या. मात्र सदस्यांनी केलेल्या या मागणीनंतर या अनधिकृत शाळांची यादी प्रशासनाला उघड करावी लागली आहे.
अनधिकृत ठरवण्यात आलेल्या काही शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव पालिकेकडे प्रलंबित आहेत, तर काहींनी अजून प्रस्तावदेखील सादर केलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, बहुतांश शाळा गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु असतानाही या शाऴा अनधिकृत असल्याचे पालिकेला आतापर्यंत जाहीर करता आलेले नाही. दरम्यान पालिकेच्या अनधिकृत शाळांच्या यादीत तब्बल 140 इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, मराठी माध्यमाच्या 16, हिंदी माध्यमाच्या 20, आणि उर्दू माध्यमाच्या 17 शाळा पालिकेनं अनधिकृत जाहीर केल्या आहेत. याबाबत 30 जुलैच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करून या शाळांबाबत कारवाईची मागणी करणार असल्याचे शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी सांगितले. दरम्यान, याशिवाय यातील अनेक शाळांनी अधिकृत करण्याबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेली असताना त्यांना अधिकृत का केले गेले नाही ? हा सुद्धा मुद्दा या बैठकीत शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट केला जावा अशीही मागणी येत्या समितीच्या बैठकीत केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. काही सदस्यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत मुंबईतील अनधिकृत शाळांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यानुसार शिक्षण विभागाकडे या शाळांना मान्यता का देण्यात आलेले नाही, त्यांनी मान्यतेसाठी अर्ज केले होते का, त्यांचे अर्ज का नाकारले य़ाचे स्पष्टीकरण मागितले असल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष शुभदा गुढेकर यांनी सांगितले.
