मुंबई, दि. 9: ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या’ माध्यमातून 34 हजार कोटींची ऐतिहासीक कर्जमाफी कुठलीही अट न ठेवता सरसकटकरण्यात आली आहे. यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 82 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न पुनर्गठीत कर्जाचा देखील या योजनेत समावेश आहे. राज्य शासनाने वास्तवाच्या आधारावर कर्जमाफीचे गणित केले आहेआणि ते बरोबर आहे. खऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी कर्जमाफी देताना शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून खात्यांची पडताळणीकरण्यात येईल. कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. शेतकऱ्याला सुखी करण्यासाठी शेतीत गुंतवणूक वाढवून हे क्षेत्र शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात शेतकरी कर्जमाफी योजनेविषयी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलतहोते. दूरचित्रवाणीवरील विविध वाहिन्यांवर आज या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागाचे प्रसारण करण्यात आले. राज्यभरातून 20 हजार जणांनी मोबाईल संदेश, ई-मेलच्या माध्यमातून यासंदर्भात प्रश्न विचारले. त्यातील निवडक प्रातिनिधीक प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
शेतकऱ्यांनी सावकाराकडे जमिन गहाण ठेवू नये यासाठी कर्जमाफी -
मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात 45 ते 50 टक्के लोकसंख्या कृषीक्षेत्रात कार्यरत असून त्यांना त्यातून रोजगार मिळतो. व्याज सवलतअसणारी कृषी कर्ज रचना असून सामान्य शेतकऱ्याला बँका, संस्था, विविध कार्यकारी सोसायटीमधून कर्ज मिळावे त्यांना सावकाराकडे जावे लागू नये अशीव्यवस्था आहे. मात्र जे या व्यवस्थेच्या बाहेर गेले त्यांना सावकाराकडे जाणे किंवा जमिनी गहाण टाकणे हा पर्याय उरला होता. म्हणून राज्य सरकारनेकर्जमाफीचा निर्णय घेतला. आम्ही कर्जमाफीच्या बाजूचे आहोत हे पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो. मात्र ती कधी केली पाहिजे याबद्दल योग्य वेळी निर्णय घेतला.कृषि विकासाचा दर सकारात्मक पद्धतीने 12.5 टक्क्यांवर गेला तेव्हा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.
देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य -देशातील सर्वात मोठी अशा 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला. यापूर्वी पंजाब राज्याने 10 हजार कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेशने 15हजार कोटी रुपयांची, कर्नाटकने 8 हजार कोटींची तर तेलंगणाने 10 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली 34 हजारकोटी रुपयांची कर्जमाफी ही देशभरात सर्वाधिक आहे. कुठलीही अट न ठेवता सरसकट अशी कर्जमाफीची योजना असून त्यामध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्जमाफ होणार आहे. यामुळे 36 लाख पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत होणार आहे. अजून पाच लाख शेतकरी असे आहेत की त्यातील तीन लाखशेतकऱ्यांनी जर 10 हजार, 20 हजार किंवा 30 हजार रुपयांची रक्कम भरली तर राज्य शासनाचे दीड लाख आणि त्यांनी भरलेली ही रक्कम असे मिळून त्यांचासातबारा कोरा होण्यास मदत होणार आहे.
नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ -एक लाख शेतकरी असे आहेत की त्यांना ओटीएसच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशा पद्धतीने 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोराहोणार आहे. ज्यांनी कर्जाचं पुनर्गठन केलं त्यांना देखील त्याचा लाभ मिळेल. नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांचा देखील राज्य शासनाने विचार केला असून त्यांना 25 हजाररुपये किंवा 25 टक्के किमान 15 हजार रुपये देणारी योजना तयार करण्यात आली आहे. नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ देण्यातयेणार आहे. कर्जमाफीमुळे वित्तीय भार आहे परंतु अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. गेल्या दोन वर्षांत केलेली शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वपुढील तीन वर्षांत होणारी गुंतवणूक पाहता, माझा असा दावा आहे की, गेल्या 50 वर्षांत कुठल्याही शासनाने एवढी रक्कम खर्च केली नसेल जेणे करून शेती क्षेत्रशाश्वत होण्यास मदत होईल.
बीड येथील विजय जाधव यांनी एसएमएसद्वारे नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रश्न विचारला होता त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्रीम्हणाले की, जे शेतकरी नियमीत कर्ज भरतात त्यांच्यामुळे बँकींग व्यवस्था टिकली आहे. कर्जमाफी करतांना पहिल्यांदाच राज्य शासनाने नियमीत कर्जभरणाऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही जणांनी यातली रक्कम वाढविण्याची मागणी केली आहे मात्र अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण देखील लक्षातघेतला पाहिजे. तसे झाल्यास त्याचा परिणाम शेती क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. भविष्यात बीड जिल्ह्याच्या शेती क्षेत्रात देखील गुंतवणूक वाढवूनशेतकऱ्यांवर कर्जबाजारीची वेळ येणार नाही, असे उपाय राज्य शासन होती घेईल.
जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य -कर्जमाफी सरसकट का नाही याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यावेळी सरसकट कर्जमाफी घोषित केली होतीतेव्हा त्याचा अर्थ समजावून सांगितला होता. अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेणार होतो मात्र अनेक शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत परंतु त्यांच्यावर कर्जआहे त्यामुळे जमिनीची अट काढून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतही महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा अग्रेसर आहे. पंजाबने पाच एकर पर्यंतजमिनीची अट घातली आहे. तेलंगणाने अल्पभूधारकांना कर्जमाफी केली आहे, कर्नाटकने केवळ जिल्हा बॅंकेतून कर्ज घेतलेल्यांना तर आंध्रप्रदेशने दोनहेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य ज्याने जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी केली आहे. आता सरसकट सगळ्यांचेचकर्जमाफ करायचे झाले तर जवळपास एक लाख 40 हजार कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ते माफ करायचे झाल्यास राज्य शासनाचे तेवढे उत्पन्नहीनाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदतीबरोबरच जे स्वकर्तृत्वाने उभे आहे त्यांना अशा सवयी लावल्या तर बँका उध्वस्त होतील. कोणीच कर्ज परतफेड करणारनाही. ज्या जिल्ह्यातल्या जिल्हा बँका संपल्या तेथे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या जेथे बँका सुस्थितीत आहेत तेथे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे. बँका टिकल्यापाहिजे, शेतकऱ्यांनाही मदत मिळाली पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
थकीत शेतकऱ्यांपैकी 82 टक्के शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार -राज्यातील थकीत शेतकऱ्यांपैकी 82 टक्के शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत असणाऱ्या 90 टक्के शेतकऱ्यांना त्याचालाभ होणार आहे. यामध्ये अकोला, बुलढाणा, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम, बीड, यवतमाळ, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यात एकुण 1 कोटी 34 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी 90 लाख असे आहेत ज्यांनी आतापर्यंत कधीतरी कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 89 लाखशेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. थकीत शेतकरी आणि यावर्षी कर्ज असलेले शेतकरी यांच्या खात्यांची संख्या 89 लाख येते. साधारणपणे यालोकांना मदत केल्यास त्यांना नवीन कर्ज घेता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक येथील अनिल लवटे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.
राज्यस्तरीय बँकींग समितीच्या अहवालानुसार 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार -कार्यक्रमात सहभागी झालेले श्रोते सर्जेराव पाटील यांनी, सातबारा कोरा होणाऱ्या 40 लाख शेतकऱ्यांचा आकडा कोठून आणला असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनाविचारला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकींग समिती मार्फत कृषी कर्ज वाटप आणि त्याबाबतचा आराखडा केला जातो. या समितीने राज्य शासनालाथकीत शेतकऱ्यांची यादी दिली आहे. त्यातील दीड लाख रुपयांच्या कर्जाचे किती शेतकरी, दोन लाखाच्या आतले किती शेतकरी अशी आकडेवारी दिली आहे. या यादीप्रमाणे 36 लाख शेतकरी असे आहेत जे दीड लाखाच्या आतले आहेत आणि ते या योजनेत पूर्णपणे समाविष्ट होतात. त्यामुळे 40 लाखांचा आकडा हा समितीनेदिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे जाहीर केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील बोजा कमी नाही केला तर त्यांना नविन कर्ज मिळण्यास अडचण होईल म्हणूनसातबारा कोरा करणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीचे गणित वास्तविकतेच्या आधारावर -
नवगणित तज्ञांनी चुकीचा संदेश पसरवू नये -
समाज माध्यमांमध्ये कर्जमाफीच्या गणिताबाबत गैरसमज पसरविणारा संदेश फिरत होता त्यावर जळगावच्या रविंद्र भगत यांनी प्रश्न विचारला होता.त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री मिश्कीलपणे हसत म्हणाले, समाज माध्यमात नविन गणित तज्ञ तयार होतात आणि चुकीची आकडेवारी पसरवितात. हे गणितसोपे करून सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 90 लाख शेतकऱ्यांना दीड लाखाचे कर्जमाफ केले तर ही संख्या येते 1 लाख 35 हजार कोटी! त्यामुळे समाजमाध्यमांमध्ये फिरणाऱ्या 13 हजार 500 कोटींच्या आकडेवारीला आधार नाही. थकीत असलेले शेतकरी संख्या आहे 42 ते 43 लाख त्यातील 36 लाख शेतकरी दीडलाखाच्या आतले आहेत, त्यातही 31 लाख शेतकरी एक लाखाच्या आतले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने केलेले गणित वास्तविकतेच्या आधारावर आहे.सरकारला कुठलीही माहिती लपवता येत नाही, त्यामुळे चुकीची माहिती पसरवू नका असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बॅंक खात्याशी संलग्न करून पडताळणी करणार - कर्जमाफीचा लाभ चुकीच्या शेतकऱ्यांना मिळू नये आणि बँकांनी हा पैसा लुबाडू नये यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली असा प्रश्न लातूरच्या सुरेशदिवाण यांनी विचारला होता त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2008 मध्ये 6900 कोटींची कर्जमाफी दिली होती, त्यावेळी काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याचेनिदर्शनास आले होते. आता मात्र राज्य शासनाने सजग राहून त्याबाबत पावले उचचली आहेत. खऱ्या शेतकऱ्याला लाभ मिळावा याकरिता कर्जमाफी देतांनाशेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेऊन तो त्यांच्या बॅंक खात्याशी संलग्न करण्यात येईल. या माध्यमातून त्यांच्या बॅंक खात्यांची पडताळणी करून कुठल्या कारणासाठीकर्ज घेतले याची माहिती घेण्यात येईल. या योजनेत पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न मुदत कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. योग्य त्या शेतकऱ्यांना लाभमिळेल याबाबत राज्य शासन दक्षता घेत आहे.
शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणार -शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीबाबत प्रशांत निकम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफी हा काही अंतिम उपाय नाही. मात्र सतत चारवर्ष दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या व्यवस्थेत आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला. अन्यथा शेतकऱ्याने सावकाराकडे जाऊन कर्ज घेतले असतेआणि जमिन गमावून बसला असता असे होऊन नये म्हणून कर्जमाफी केली.
शेतीत गुंतवणूक करतांनाच कृषिपंपांना वीज देण्यासाठी सौरऊर्जेवर आधारीत फिडर योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामाध्यमातून दिवसा 12 तासवीज कृषिपंपांना मिळण्यास मदत होईल. वीजबचत करणारे पंप देण्यात येतील जेणे करून कमी वीजेत जास्त पाणी मिळेल. ठिबक सिंचनाची योजना तयारकरण्यात येत आहे. शेततळी, विहीरी, जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्मयातून सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवारयोजना सुरू करण्यात आली आहे त्याद्वारे 44 हजार तलावातील गाळ काढून तेथे पाणी साठविण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. दर्जेदार बियाणांचापुरवठा, पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन अशी बृहद गुंतवणुकीची योजना करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याला सुखी करायचे असेल तर शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावीलागेल आणि राज्य शासन त्याचपद्धतीने मार्गक्रमण करीत आहे, असे पहिल्या भागाच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पेरणी करावी - राज्यात 35 ते 40 टक्के भागात पेरण्या झाल्या आहेत, मात्र पावसाचा खंड पाहता शेतकरी बांधवांनी उशीराने पेरण्या कराव्यात. याबाबत राज्य शासनामार्फतएसएमएस देखील शेतकऱ्यांना पाठविण्यात येत आहेत. ते पाहून आणि राज्य शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पेरणीचा निर्णय घ्यावा, असेआवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केले.
देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य -देशातील सर्वात मोठी अशा 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला. यापूर्वी पंजाब राज्याने 10 हजार कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेशने 15हजार कोटी रुपयांची, कर्नाटकने 8 हजार कोटींची तर तेलंगणाने 10 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली 34 हजारकोटी रुपयांची कर्जमाफी ही देशभरात सर्वाधिक आहे. कुठलीही अट न ठेवता सरसकट अशी कर्जमाफीची योजना असून त्यामध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्जमाफ होणार आहे. यामुळे 36 लाख पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत होणार आहे. अजून पाच लाख शेतकरी असे आहेत की त्यातील तीन लाखशेतकऱ्यांनी जर 10 हजार, 20 हजार किंवा 30 हजार रुपयांची रक्कम भरली तर राज्य शासनाचे दीड लाख आणि त्यांनी भरलेली ही रक्कम असे मिळून त्यांचासातबारा कोरा होण्यास मदत होणार आहे.
नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ -एक लाख शेतकरी असे आहेत की त्यांना ओटीएसच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशा पद्धतीने 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोराहोणार आहे. ज्यांनी कर्जाचं पुनर्गठन केलं त्यांना देखील त्याचा लाभ मिळेल. नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांचा देखील राज्य शासनाने विचार केला असून त्यांना 25 हजाररुपये किंवा 25 टक्के किमान 15 हजार रुपये देणारी योजना तयार करण्यात आली आहे. नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ देण्यातयेणार आहे. कर्जमाफीमुळे वित्तीय भार आहे परंतु अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. गेल्या दोन वर्षांत केलेली शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वपुढील तीन वर्षांत होणारी गुंतवणूक पाहता, माझा असा दावा आहे की, गेल्या 50 वर्षांत कुठल्याही शासनाने एवढी रक्कम खर्च केली नसेल जेणे करून शेती क्षेत्रशाश्वत होण्यास मदत होईल.
बीड येथील विजय जाधव यांनी एसएमएसद्वारे नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रश्न विचारला होता त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्रीम्हणाले की, जे शेतकरी नियमीत कर्ज भरतात त्यांच्यामुळे बँकींग व्यवस्था टिकली आहे. कर्जमाफी करतांना पहिल्यांदाच राज्य शासनाने नियमीत कर्जभरणाऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही जणांनी यातली रक्कम वाढविण्याची मागणी केली आहे मात्र अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण देखील लक्षातघेतला पाहिजे. तसे झाल्यास त्याचा परिणाम शेती क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. भविष्यात बीड जिल्ह्याच्या शेती क्षेत्रात देखील गुंतवणूक वाढवूनशेतकऱ्यांवर कर्जबाजारीची वेळ येणार नाही, असे उपाय राज्य शासन होती घेईल.
जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य -कर्जमाफी सरसकट का नाही याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यावेळी सरसकट कर्जमाफी घोषित केली होतीतेव्हा त्याचा अर्थ समजावून सांगितला होता. अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेणार होतो मात्र अनेक शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत परंतु त्यांच्यावर कर्जआहे त्यामुळे जमिनीची अट काढून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतही महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा अग्रेसर आहे. पंजाबने पाच एकर पर्यंतजमिनीची अट घातली आहे. तेलंगणाने अल्पभूधारकांना कर्जमाफी केली आहे, कर्नाटकने केवळ जिल्हा बॅंकेतून कर्ज घेतलेल्यांना तर आंध्रप्रदेशने दोनहेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य ज्याने जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी केली आहे. आता सरसकट सगळ्यांचेचकर्जमाफ करायचे झाले तर जवळपास एक लाख 40 हजार कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ते माफ करायचे झाल्यास राज्य शासनाचे तेवढे उत्पन्नहीनाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदतीबरोबरच जे स्वकर्तृत्वाने उभे आहे त्यांना अशा सवयी लावल्या तर बँका उध्वस्त होतील. कोणीच कर्ज परतफेड करणारनाही. ज्या जिल्ह्यातल्या जिल्हा बँका संपल्या तेथे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या जेथे बँका सुस्थितीत आहेत तेथे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे. बँका टिकल्यापाहिजे, शेतकऱ्यांनाही मदत मिळाली पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
थकीत शेतकऱ्यांपैकी 82 टक्के शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार -राज्यातील थकीत शेतकऱ्यांपैकी 82 टक्के शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत असणाऱ्या 90 टक्के शेतकऱ्यांना त्याचालाभ होणार आहे. यामध्ये अकोला, बुलढाणा, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम, बीड, यवतमाळ, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यात एकुण 1 कोटी 34 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी 90 लाख असे आहेत ज्यांनी आतापर्यंत कधीतरी कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 89 लाखशेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. थकीत शेतकरी आणि यावर्षी कर्ज असलेले शेतकरी यांच्या खात्यांची संख्या 89 लाख येते. साधारणपणे यालोकांना मदत केल्यास त्यांना नवीन कर्ज घेता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक येथील अनिल लवटे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.
राज्यस्तरीय बँकींग समितीच्या अहवालानुसार 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार -कार्यक्रमात सहभागी झालेले श्रोते सर्जेराव पाटील यांनी, सातबारा कोरा होणाऱ्या 40 लाख शेतकऱ्यांचा आकडा कोठून आणला असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनाविचारला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकींग समिती मार्फत कृषी कर्ज वाटप आणि त्याबाबतचा आराखडा केला जातो. या समितीने राज्य शासनालाथकीत शेतकऱ्यांची यादी दिली आहे. त्यातील दीड लाख रुपयांच्या कर्जाचे किती शेतकरी, दोन लाखाच्या आतले किती शेतकरी अशी आकडेवारी दिली आहे. या यादीप्रमाणे 36 लाख शेतकरी असे आहेत जे दीड लाखाच्या आतले आहेत आणि ते या योजनेत पूर्णपणे समाविष्ट होतात. त्यामुळे 40 लाखांचा आकडा हा समितीनेदिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे जाहीर केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील बोजा कमी नाही केला तर त्यांना नविन कर्ज मिळण्यास अडचण होईल म्हणूनसातबारा कोरा करणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीचे गणित वास्तविकतेच्या आधारावर -
नवगणित तज्ञांनी चुकीचा संदेश पसरवू नये -
समाज माध्यमांमध्ये कर्जमाफीच्या गणिताबाबत गैरसमज पसरविणारा संदेश फिरत होता त्यावर जळगावच्या रविंद्र भगत यांनी प्रश्न विचारला होता.त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री मिश्कीलपणे हसत म्हणाले, समाज माध्यमात नविन गणित तज्ञ तयार होतात आणि चुकीची आकडेवारी पसरवितात. हे गणितसोपे करून सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 90 लाख शेतकऱ्यांना दीड लाखाचे कर्जमाफ केले तर ही संख्या येते 1 लाख 35 हजार कोटी! त्यामुळे समाजमाध्यमांमध्ये फिरणाऱ्या 13 हजार 500 कोटींच्या आकडेवारीला आधार नाही. थकीत असलेले शेतकरी संख्या आहे 42 ते 43 लाख त्यातील 36 लाख शेतकरी दीडलाखाच्या आतले आहेत, त्यातही 31 लाख शेतकरी एक लाखाच्या आतले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने केलेले गणित वास्तविकतेच्या आधारावर आहे.सरकारला कुठलीही माहिती लपवता येत नाही, त्यामुळे चुकीची माहिती पसरवू नका असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बॅंक खात्याशी संलग्न करून पडताळणी करणार - कर्जमाफीचा लाभ चुकीच्या शेतकऱ्यांना मिळू नये आणि बँकांनी हा पैसा लुबाडू नये यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली असा प्रश्न लातूरच्या सुरेशदिवाण यांनी विचारला होता त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2008 मध्ये 6900 कोटींची कर्जमाफी दिली होती, त्यावेळी काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याचेनिदर्शनास आले होते. आता मात्र राज्य शासनाने सजग राहून त्याबाबत पावले उचचली आहेत. खऱ्या शेतकऱ्याला लाभ मिळावा याकरिता कर्जमाफी देतांनाशेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेऊन तो त्यांच्या बॅंक खात्याशी संलग्न करण्यात येईल. या माध्यमातून त्यांच्या बॅंक खात्यांची पडताळणी करून कुठल्या कारणासाठीकर्ज घेतले याची माहिती घेण्यात येईल. या योजनेत पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न मुदत कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. योग्य त्या शेतकऱ्यांना लाभमिळेल याबाबत राज्य शासन दक्षता घेत आहे.
शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणार -शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीबाबत प्रशांत निकम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफी हा काही अंतिम उपाय नाही. मात्र सतत चारवर्ष दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या व्यवस्थेत आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला. अन्यथा शेतकऱ्याने सावकाराकडे जाऊन कर्ज घेतले असतेआणि जमिन गमावून बसला असता असे होऊन नये म्हणून कर्जमाफी केली.
शेतीत गुंतवणूक करतांनाच कृषिपंपांना वीज देण्यासाठी सौरऊर्जेवर आधारीत फिडर योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामाध्यमातून दिवसा 12 तासवीज कृषिपंपांना मिळण्यास मदत होईल. वीजबचत करणारे पंप देण्यात येतील जेणे करून कमी वीजेत जास्त पाणी मिळेल. ठिबक सिंचनाची योजना तयारकरण्यात येत आहे. शेततळी, विहीरी, जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्मयातून सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवारयोजना सुरू करण्यात आली आहे त्याद्वारे 44 हजार तलावातील गाळ काढून तेथे पाणी साठविण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. दर्जेदार बियाणांचापुरवठा, पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन अशी बृहद गुंतवणुकीची योजना करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याला सुखी करायचे असेल तर शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावीलागेल आणि राज्य शासन त्याचपद्धतीने मार्गक्रमण करीत आहे, असे पहिल्या भागाच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पेरणी करावी - राज्यात 35 ते 40 टक्के भागात पेरण्या झाल्या आहेत, मात्र पावसाचा खंड पाहता शेतकरी बांधवांनी उशीराने पेरण्या कराव्यात. याबाबत राज्य शासनामार्फतएसएमएस देखील शेतकऱ्यांना पाठविण्यात येत आहेत. ते पाहून आणि राज्य शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पेरणीचा निर्णय घ्यावा, असेआवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केले.
