मुस्लिम ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात शासन सकारात्मक – राजकुमार बडोले

मुंबई.– मुस्लिम समाजाच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रच्या अटीत शिथिलता करणे तसेच प्रलंबित प्रश्न व विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले. ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या शिष्टमंडळा सहीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी बडोले बोलत होते.

यावेळी अन्सारी म्हणाले की, शासन निर्णय, परिपत्रक आणि आदेश स्पष्ट असतानाही जात प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र साठी फार त्रास होऊ लागलेला असल्याची खंत अन्सारी यांनी व्यक्त केली. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. अशा वेळी विद्यार्थ्यांने आपले शिक्षण घ्यावे की, अधिकाऱ्यांकडे चकरा माराव्यात ? असा प्रश्न अन्सारी यांनी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांना सर्व नियम माहित असताना सुद्धा पिळवणूक होत असल्याचे पुराव्यासहित अन्सारी यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याने त्यांचे काही होत नाही. परंतु त्या संदर्भात शासनाने 1999 ला आदेश काढला होता त्या अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी अन्सारी यावेळी केली. जात प्रमाणपत्र मागणाऱ्याला कुटुंब प्रामुख्यांचे वैधता प्रमाणपत्र मागितले जाते हे योग्य आहे का ? असा प्रश्न अन्सारी यांनी उपस्थित केला असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र करताना असताना विनाकारण जात वैधता प्रमाणपत्र घरातील कोणाचे मागू नये. जात प्रमाणपत्र देत असताना जात वैधता प्रमाणपत्र घरच्या कुटुंब प्रामुख्यांची मागणे असे कुठे नाही त्यासंदर्भातले परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे तसेच हमी कायदा अंतर्गत 45 दिवसात आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात वैधता समितीच्या अध्यक्षांना निर्देश देण्याचे आदेश बडोले यांनी सचिवांना दिले.

मुल्ला-मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी सन 2006 च्या आधी बोकड कापणारे जे लोक मुलाणी आहेत त्यांना खाटीक, कसाई, कसाब चे दाखले दिले गेले. पण 01 मार्च 2006 च्या शासन निर्णय नुसार मुलाणी यांना ओबीसी यादी क्र 340 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण ज्यावेळी मुलाणी आपले खाटीक, कसाई, कसाब चे दाखले जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी समिती कडे जातात. अशा वेळी समिती कडून मुलाणी जातीचे दाखले आणण्याची मागणी केली जाते. परंतु शासनाचे धोरणानुसार एक जात असताना दुसरी जात दिली जात नाही म्हणून जे मुलाणी असताना खाटीक, कसाई, कसाब चे दाखले दिले गेले आहेत त्यांना मुलाणीचे दाखले दिले जावेत. अशी मागणी शाहरुख मुलाणी यांनी यावेळी केली असता. बडोले म्हणाले की, राज्य मागास वर्गीय आयोग जो अहवाल दिला आहे त्यात काही सुधारणा करता येईल का ? या संदर्भात विचार करून नक्कीच न्याय देऊ. तसेच मुल्ला हे मुलाणीच आहेत हे पटवून सांगताना शाहरुख मुलाणी यांनी सामाजिक न्याय मंत्री बडोले यांना सांगितले. मुल्ला यांना मुलाणी चे दाखले दिले जावेत अशी विनंती या बैठकीत करण्यात केली. त्यावर बडोले म्हणाले की, या संदर्भातले काही पुरावे मुल्ला मुलाणी समाजाकडे असतील तर त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाकडे द्यावे, त्यानंतर राज्य शासन राज्य मागास वर्गीय आयोग कडे शिफारस करून सुधारणा करता येईल का यावर नक्कीच प्रयत्न करेल असे आश्वासन बडोले यांनी दिले.

यावेळी डॉ. बाबाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) महासंचालक राजेश ढाबरे, अवर सचिव सिद्धार्थ झाल्टे, सचिव सदानंद पाटील, तसेच ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, प्रदेशाध्यक्ष मुसा मुर्शद, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष इसाक खडके, परभणी जिल्हाध्यक्ष फारूक सय्यद, जनरल सेक्रटरी गुफरान अन्सारी, मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी आदी उपस्थित होते.

● जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रच्या अटीत शिथिलता करणे
● जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र 45 दिवसाच्या आत देणे
● सन 2012 च्या नियमात थोडी-फार शिथिलता आणणार
● प्रत्येक जिल्ह्यानुसार जात वैधता समितीला अध्यक्ष देणार
● मुल्ला-मुलाणी समाजाला न्याय देणार