कमी वेळेत घाईघाईने आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता -
मुंबई - मुंबईचा सुधारित सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या कालावधीसाठीचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी शुक्रवार १४ व शनिवार १५ जुलै या दोन दिवसात पालिका सभागृहात चर्चा केली जाणार आहे. यादरम्यान मुंबईतील नगरसेवक विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या बदलाबाबत आपली मते व सूचना मांडणार आहेत. विकास आराखडा येत्या 18 जुलैपर्यंत पालिका सभागृहात मंजूर करून नगरविकास खात्याकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कमी वेळेत घाईघाईने आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई - मुंबईचा सुधारित सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या कालावधीसाठीचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी शुक्रवार १४ व शनिवार १५ जुलै या दोन दिवसात पालिका सभागृहात चर्चा केली जाणार आहे. यादरम्यान मुंबईतील नगरसेवक विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या बदलाबाबत आपली मते व सूचना मांडणार आहेत. विकास आराखडा येत्या 18 जुलैपर्यंत पालिका सभागृहात मंजूर करून नगरविकास खात्याकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कमी वेळेत घाईघाईने आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या कालावधीसाठीचा विकास आराखडा पालिकेने बनवला होता. या आराखड्यावर ५० हजारहुन अधिक सूचना व हरकती आल्या होत्या. यामुळे हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी भाजपाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आराखडा रद्द करत नव्याने आराखडा बनवण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने चुका सुधारत नव्याने आराखडा सादर केला. या नव्या आराखड्याबाबतही ५ हजाराहून अधिक हरकती आल्या आहेत. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांना आराखडा समजून घेण्यासाठी यापूर्वी तीनवेळा आराखड्याला मुदतवाढ मिळाली आहे. १८ जुलैच्या आत आराखडा मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. राज्य सरकारकडे गेल्यानंतर आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल केले गेल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार आराखड्याला अंतिम मंजूरी देतील. सरकारच्या मंजूरीनंतर आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पालिका आयुक्त यांच्यावर असणार आहे.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या आदेशानुसार विभागवार विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले गेले आहे. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना आराखडा कळावा म्हणून असे सादरीकरण केल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. आता पालिका सभागृहाच्या मंजूरीसाठी हा विकास आराखडा आणून त्यावर सभागृहात चर्चा होणार आहे. सभागृहात चर्चा करून आराखड्यात फेरफार करण्याविषयीच्या सुचनांचा अंतर्भाव आराखड्यात होईल. त्यानंतर हा आराखडा नगरविकास खात्याकडे पाठविला जाणार आहे. आराखड्याला अद्याप मंजूरी मिळाली नसली तरी १९९१ च्या विकास आराखड्यातील जी आरक्षणे आहे, ती जशीच्या तशी २०३४ च्या प्रारुप विकास आराखड्यात दर्शविली आहेत. त्या आरक्षित जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. ही आरक्षणे विकसित करण्याच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली असून त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात २०९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीे आहे.
