मुंबई - मुंबई महापालिकेत गाजलेल्या 352 कोटीच्या रस्ता घोटाळ्याप्रकरणी आता अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. अभियंत्यांना या नोटिसांना उत्तरे देणे बंधनकारक असून दिलेल्या उत्तरानंतर चौकशीचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यात दोषी अभियंत्यांवर कारवाईचा निर्णय़ घेतला जाईल. पालिका उपायुक्त रमेश बांबळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान अभियंत्यांवर कोणती कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
रस्ते कामांत कनिष्ठ, वरिष्ठ, सहाय्यक अभियंत्यांनी त्यांची जबाबदारी कशी पार पाडली, त्यांनी त्यांची भूमिका योग्य पध्दतीने निभावली का, कामांत हलगर्जीपणा केला काय याबाबत त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. रस्ते घोटाळ्यात यापूर्वीच पालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता सर्व अभियंत्यांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अभियंत्यांना नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत. नोटिसांनी अभियंत्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर अहवाल तयार केला जाईल. या दरम्यान दोषी आढळणा-या अभियंत्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे रस्ते विभागातील अभियंत्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांवर कशी आणि कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाते. याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान रस्ते कामांत ज्या बड्या अधिका-यांनी टेंडरमधील अटी -शर्ती बदलल्या व रस्ते कामे त्या कंत्राटांना दिली, ते मोठे अधिकारी सहिसलामत आहेत. मात्र या सिस्टिम मधील गडबडीकडे दुर्लक्ष करणारे प्रशासन अशा बड्या अधिका-यांवर कारवाई करीत नाही. अभियंत्या्ंना नाहक दोषी ठरवले जाते आहे असे म्युनिसीपल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी म्हटले आहे.
