मुंबई - आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एचडीआयएल कंपनीचे विकासकावर चेक बाऊन्स केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करत वास्तुविशारद यांस काळया यादीत टाकण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच परवानगी न घेता बांधलेल्या इमारती नियमित करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईतील बिल्डर लॉबीची आर्थिक स्थिती खालावली असून एकेकाळी मुंबई विकत घेण्याचे स्वप्न उराशी बाळगत राजकारणी आणि अधिका-यांच्या सहकार्याने नामवंत बनलेले राकेश दिवाण यांची एचडीआयएल कंपनी डबघाईच्या दिशेने प्रशस्त होत आहे. नुकतेच 15.84 कोटींचे 4 धनादेश बाउंस होताच एचडीआयएल कंपनीस एसआरएने नोटीस जारी करत विक्रीसाठी होत असलेले विकास बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एसआरएने दिली आहे. विक्रीसाठी बनविलेल्या इमारती परवानगी न घेता बांधल्यानंतरही विश्वास पाटलांनी एचडीआयएल कंपनीवर मेहरबानी दाखवत त्या इमारती नियमित करत डेफरमेंट मंजूर केले होते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एसआरएकडे कुर्ला पश्चिम येथील एचडीआयएल कंपनीने बांधलेल्या इमारतीबाबत माहिती विचारली होती. अनिल गलगली यांस म्हाडाने उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीत कळविले की एचडीआयएल या कंपनीस कुर्ला येथील 'प्रीमियर प्रोजेक्ट' करिता दिनांक 23 सप्टेंबर 2016 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या मान्यतेने डेफरमेंट मंजूर करण्यात आले होते. नियमितकरणासाठी दंड या शीर्षकाखाली 61 कोटी 55 लाख 15 हजार 330 साठी डेफरमेंट मंजूर केले. यापैकी तिसऱ्या हप्त्याची रक्कमेचे रु 15 कोटी 84 लाख 95 हजार 201 रक्कमेचे चार धनादेश बँकेत सादर केले असता न वटता परत आले आहेत. लेखा अधिकारी यांनी 22 जून 2017 रोजी एचडीआयएल कंपनीस लेखी पत्र पाठवून थकीत रक्कम 18 टक्के व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश कार्यकारी अभियंता -2 यांस दिले आहेत. कार्यकारी अभियंता -4 यांनी 10 जुलै 2017 रोजी एचडीआयएल कंपनी आणि वास्तुविशारद इंद्रजीत एस देशमुख यांस लेखी पत्र पाठवुन जोपर्यंत लेखा विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर होत नाही तोपर्यंत विक्रीच्या भागातील विकास बांधकाम बंद करण्याची नोटीस जारी केली आहे.
