सिद्धी साई दुर्घटनेचे पालिका सभागृहात तीव्र पडसाद -
मुंबई / प्रतिनिधी - घाटकोपर दामोदर पार्कजवळील सिद्धी साई हि चार मजली इमारत मंगळवारी सकाळी कोसळली. हि इमारत तळ मजल्यावरील नर्सिग होमच्या बांधकामात बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याने समोर आले आहे. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा आता १७ वर पोहचाल असून या दुर्घटनेचे पालिका सभागृहात तीव्र पडसाद उमटले. यावेळी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी या दुर्घटनेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या एन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यावर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी संपूर्ण चौकशीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. घाटकोपर येथील सिद्धी साई हि इमारत कोसळल्या प्रकरणी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत हि इमारत नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोसळली नसून कृत्रिम आपत्ती मुळे आणि एकाच्या स्वार्थामुळे कोसळली असल्याचे सांगितले. हि इमारत धोकादायक नव्हती. इमारतीच्या तळमजल्यामधील बांधकामात बदल केले जात होते. मलिष्काच्या घरी कारवाईसाठी जितक्या घाईने प्रशासनातील अधिकारी गेले तितक्याच घाईने या इमारतीमध्ये का गेले नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित करत प्रशासन हलगर्जी पणा करत असल्याचा आरोप राखी जाधव यांनी केला. यावर झोपड्यात एखादे काम सुरु असताना पालिका अधिकारी वास काढत पोहचतात मग या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या कानात इमारतीचा पिलर तोडल्याचा आवाज गेला नाही का ? अधिकाऱ्यांच्या कानात कोणत्या रंगाचे कागद घातले होते का ? याच माणसाची श्रेयस पासून पवई पर्यंत किती अनधिकृत बांधकामे आहेत याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी केली.
काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सिद्धी साईमधील १७ मृत्यूला जबाबदार कोण आहेत ? पालिकेने नुसत्या धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींच्या याद्या जाहीर न करता बेक्कायदेशीर बदल करणाऱ्यावर एमआरटीपी कायद्याखाली कारवाई करावी, एन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त भाग्यश्री कापसे व इमारत व कारखाने विभागाच्या अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मुंबईकर नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला असल्याने कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे, इमारती व कारखाने विभागाचे अधिकारी कायद्याने काम न करता काय "द्या" ने काम करत नोकरी करत आहेत. यामुळे नुसती चौकशी करून काहीही होंणार नाही, मुंबईमधील किती इमारतींमध्ये स्ट्रक्चरल बदल केले आहेत त्याची माहिती ८ ते १० दिवसात सभागृहात सादर करावी अशी मागणी कोटक यांनी केली.
तर भाजपाचे नगरसेवक पराग शाह यांनी माझ्या नव्या घरात काम सुरु असताना पालिकेचे अधिकारी पाहणीसाठी आले होते त्यांना हे घर नगरसेवकांचे आहे हे माहीत पडल्यावर येण्याचे बंद केले. अशी कामे होतात का ? असा प्रश्न उपस्थित करत पालिका अधिकाऱ्यांनी बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व त्यामधून ५ - ५० हजार मिळवण्यासाठी एजंट नेमल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी २६ सप्टेंबर २०१३ मधील बाबू गेनू दुर्घटनेची आठवण करत या इमारतीमधील दुर्घटनाग्रस्तांना अद्याप नोकरी व सरकारने जाहीर केलेली आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचे तसेच चौकशीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट मिळाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. असाच प्रकार या प्रकरणातही होण्याची शक्यता जाधव यांनी वर्तवली. या प्रकरणी सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्तांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची तसेच २ वर्षात मुंबईमधील इमारतीमध्ये किती दुरुस्तीसाठी अर्ज आले ? कितींना परवानगी दिली ? कितींना नाकारली याची सविस्तर माहिती सादर करण्याची मागणी जाधव यांनी केली.
