मुंबई, दि. २८ : अन्न भेसळ प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार चाचणी अहवाल देणाऱ्या प्रयोगशाळा या आधुनिक उपकरणासह अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने १३७ कोटी रूपये मंजूर केले असून, भविष्यात अन्न व औषधांची चाचणी केलेले अहवाल अचूक आणि कमीत कमी कालावधीत देण्यात येतील, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील औषधे आणि अन्नधान्यांतील होणारी भेसळ यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना बापट बोलत होते.
बापट म्हणाले की, अन्न चाचणी प्रयोगशाळेत काम करणारे त्या विषयासंदर्भातील तज्ज्ञच असायला हवे. कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाचा तुटवडा असल्याने समस्या उद्भवत आहेत. एकूण ११७६ मंजूर पदांपैकी ४०९ पदे रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकांच्या १६१ मंजूर पदांपैकी १०० पदे आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी संवर्गातील २६५ मंजूर पदांपैकी १७८ पदे भरली आहेत. संबंधित तज्ज्ञांची पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
औरंगाबाद आणि नागपूर येथे अत्याधुनिक प्रयोगशाळा असून पुणे येथील प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासंदर्भात काम सुरू आहे. औषध व अन्न नमुन्यातील चाचणीची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने व त्वरेने विश्लेषण करता यावे याकरिता अत्याधुनिक उपकरणे खरेदी करण्यात येणार आहेत. केंद्र शासन यासाठी मदत करीत असून, राज्य शासनही आपला आर्थिक भार उचलणार आहे. नमुने तपासून त्यावर कारवाई करण्यासंदर्भातील काम सुरू असून, या कामास गती देण्याचे काम शासन करेल, अशी माहितीही बापट यांनी दिली.
फळांवर रासायनिक प्रक्रिया करून पिकविण्यासंदर्भात धाडी टाकण्याचे काम विभागामार्फत करण्यात येते. शासनाचे प्रतिनिधी सामाजिक संस्थेच्या मदतीने ग्राहकांना प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करतील, असेही बापट यांनी सांगितले.
