मुंबई, दि २८ : अन्न व औषध प्रशासनाने मोठ्या रुग्णालयांवर कारवाई सुरू केली आहे. इन्ट्राॲक्युलर लेन्स, ऑक्युपेडिक इम्प्लायन्सेंस, कॅथेटर या सारख्या १२ वैद्यकीय उपकरणांची औषधीय संज्ञेत आणि अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत (National list of Essential Medicine) समावेश करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या संदर्भातील केंद्राचा कायदा १ जानेवारी २०१८ पासून राज्यात अमलात येणार आहे. या कायद्यामुळे कोणत्याही रुग्णालयात गरीब आणि सामान्य रुग्णांची फसवणूक टळणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभेत राज्यात हृदयरोग शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सामुग्रीचा पुनर्वापर तसेच मोतीबिंदूसाठी लेन्सची जास्त किंमत आकारण्यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना बापट बोलत होते.
बापट म्हणाले की, हृदय शस्त्रक्रिया आणि लेन्स यासंदर्भातील १२ वैद्यकीय उपकरणे हे या नियमात येणार आहेत. कायद्यानुसार त्यांची किंमत निश्चित करण्यात येणार आहे. मोठ्या रुग्णालयांत या उपकरणांचा पुनर्वापर होत असल्याचे आढळले असून अन्न, औषध प्रशासन विभागाने अशा मोठ्या आठ रुग्णालयांवर कारवाई केली आहे. ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट अंतर्गत फोर्टीस, हिरानंदानी अशा ७ रूग्णालयावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याचबरोबर, संबंधित औषधांची किंमत राष्ट्रीय यादीत समाविष्ट झाल्यावर रुग्णालयाच्या बाहेर त्याचे फलक लावण्यात येणार आहे. रुग्णालयात किती शस्त्रक्रिया झाल्या, उपकरणांचा किती वापर झाला, किती खरेदी झाली यासंदर्भात माहिती देणारे पोर्टलही तयार करण्यात येईल, अशी माहितीही बापट यांनी दिली.
