मुंबई, दि. २८ : भायखळा येथील ऑर्थर रोड कारागृहामधील महिला शिक्षाबंदी मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी खोटा अहवाल देणाऱ्या आकस्मिकता (कॅज्युलिटी) वैद्यकीय अधिकारी यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कुचराई केली असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल व न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली.
प्राथमिक अहवालानुसार याप्रकरणी महिला तुरुंगाधिकारी, अधीक्षक तसेच पाच महिला शिपाई यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. प्रभारी कारागृह अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक यांची सुद्धा चौकशी करण्यात येईल. मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी सर्व चौकशी पारदर्शक पध्दतीने होईल यामध्ये कोणाही दोषीला पाठीशी घालणार नाही. याप्रकरणी राज्य महिला आयोगामार्फत सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त पोलीस अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता असे सदस्य असणारी चौकशी समिती गठित कराण्यात आली असून समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ६४२ जामीन मिळालेल्या कैद्यांना सुटकेसाठी शासनस्तरावर निधी व अर्थ सहाय्य करण्यात येईल. न्यायाधीन बंदींच्या मृत्यूची माहिती घेऊन ती पटलावर ठेवण्यात येईल असेही डॉ. रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
प्रत्येक कैद्याला त्याच्या गरजेनुसार योग्य उष्मांकाचा आहार देण्यात येणार असून कैदीनिहाय आहारावर होणारा दैनंदिन खर्च वाढविण्यात येईल असेही पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणातील दोषींना वाचवण्यासाठी वर्गणी करून पैसे गोळा करण्याचा संदेश पसरवणाऱ्या व्यक्तीवर सायबर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल याप्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली चौकशी करण्यात येईल. कैदी इंद्राणी मुखर्जीला जेलमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या विशेष सुविधांबद्दल तपासून कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. कारागृह सुधारणांसंबंधी न्या. धर्माधिकारी समितीच्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल असेही पाटील यांनी सांगितले. या लक्षवेधी सूचनेमध्ये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे - पाटील यांच्यासह सदस्य जयंत पाटील, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, अजित पवार आदींनी सहभाग घेतला.
