पालिका स्थायी समितीत शिवसेनेची मागणी -
मुंबई -- महापालिका अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या वादामुळे प्रशासनाने सत्ताधारी शिवसेना प्रणित म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेनेचे सरचिटणीस सुनील चिटणीस यांच्यावर वर्षभर बंदी घातली होती. वर्षभराची ही मुदत संपल्याने हि बंदी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवावी असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे आपलीच सत्ता असताना आपल्याच युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना पालिकेची दरवाजे बंद असल्याने अशी बंदी कोणत्या कलमाखाली प्रशासनाने घातली आहे, त्याचा खुलासा करावा अशी मागणी बुधवारी शिवसेनेने स्थायी समितीत केली. महानगरपालिकेमध्ये विविध युनियन कर्मचार्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत असतात. त्यात शिवसेनाप्रणित ‘म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेने’चाही समावेश आहे. कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लढत असताना अनेकदा संघटनांच्या पदाधिकार्यांचे अधिकार्यांसोबत वादविवाद होतात. अशा एका वादावरून सुनील चिटणीस यांच्यावर वर्षभरासाठी बंदी घालण्यात आली होती. महापालिकेच्या कोणत्याही कार्यालयात येण्यास चिटणीस यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती. बंदीची मुदत संपताच त्यांच्यावरील बंदी दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आली होती. याबाबतचा हरकतीचा मुद्दा शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी उपस्थित केला होता. ज्या प्रकरणावरून चिटणीस यांच्यावर बंदी घालण्यात आली त्या प्रकरणाची शहानिशा प्रशासनाने केली होती का असा सवालही त्यांनी केला. कर्मचार्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत असताना अनेकदा कामगार नेत्यांना अधिकार्यांशी वाद घालावा लागतो. मात्र या पद्धतीने पदाधिकार्यांवर बंदी घालण्याची बहुतेक ही पहिलीच वेळ असावी, असा मुद्दा नगरसेवक संजय घाडी यांनी मांडला.
दरम्यान, प्रशासनाने कोणत्या कायद्यांन्वये चिटणीस यांच्यावर बंदी घातली, आयुक्तांना तसे अधिकार आहेत का याचा खुलासा करावा, अशी मागणी सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला आहे. शिवसेनच्या युनियनच्या पदाधिकार्याचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असाही इशाराही सभागृह नेत्यांनी यावेळी दिला.
