मुंबई / प्रतिनिधी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिंचवली बौद्धवाडीचा स्मशानभूमीकडे जाणारा मार्ग शेतीमुळे बंद झाल्याने तसेच बौद्ध समाजाकडे सोयीची जागा उपलब्ध नसल्याने मराठा समाजाच्या नविन स्मशानभूमी शेजारी स्मशानभूमीसाठी जागा मिळावी म्हणून बौद्ध समाजाने प्रांत अधिकारी कणकवली कार्यालयासमोर धरणे उपोषण केल्याचा राग मनात ठेवूनयेथील मराठा समाजाने बौद्धसमाजावर सामाजिक बहिष्कार टाकला आहे , समाजातील काही लोक खंडणीने कसत असलेल्या मशागत केलेल्या जमीनी ऐन पावसाळ्यात शेतीच्या तोंडावर कसू नका म्हणून विरोध करणे, शेतावर कामाला विरोध करणे, रिक्षात बसायला विरोध करणे अशा प्रकारे गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उपजीवीकेचे साधन गेल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. नागरी अधिकार हे धर्मापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने अॉगस्ट २०१६ मध्ये दिलेले असतांना चिंचवली बौद्धवाडीला स्मशानभूमीसाठी जागा का नाकारण्यात येत आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्मशानभूमी नसल्याने सोयीच्या ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी जागा मिळावी अशी बौद्ध समाजाची ग्रामपंचायतीकडे ३/४ वर्षापासून मागणी आहे. २५ मे २०१७ रोजी रिपब्लिकन पार्टी अॉफ इंडीयाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष तानाजी कांबळे यांच्यासमवेत तहसिलदार आणि प्रांत अधिकारी कणकवली यांना बौद्ध समाजाने निवेदन दिले. त्या अनुषंगाने २७ मे २०१७ रोजी दै. प्रहारमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यात कुठेच मराठा समाजाविरोधात किंवा जातीय तेढ निर्माण होईल असा उल्लेख नव्हता, उलट भविष्यात सामाजिक सलोखा कायम राखला जावा, जातीयतेचे राजकारण होऊ नये असा उल्लेख असतांना त्याच वृत्ताच्या बाजूला बौद्ध समाजाला स्मशानभूमी असतांनाही जनतेची दिशाभूल, चिंचवली गावात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा आरपीआयचा प्रयत्न अशा आशयाचे चिंचवली सरपंच अनिल पेडणेकर यांचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. तसेच बौद्ध समाजाला अशिक्षीत, अज्ञाणी संबोधून स्मशानभूमीकडे जाणारा मार्ग बंद झाल्यानंतर मराठा समाजाने दोन्ही स्मशानभूमीसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन दिल्याचेही म्हटले आहे
सामाजिक बहिष्कार टाकण्याच्या निषेधार्थ चिंचवली गांव दलित अत्याचारग्रस्त घोषित करुन तंटामुक्ती अध्यक्ष सुर्यकांत भालेकर आणि सरपंच अनिल पेडणेकर यांना दलित अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत अटक करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री, केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, गृहमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी कणकवली यांना निवेदनाव्दारे करण्यात आली होती. केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री नाम. रामदास आठवले यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकार्यांना दुरध्वनीव्दारे तसेच सदर प्रकरण तपासून योग्य ती कारवाई करावी असे लेखी आदेश दिले असतांना तसेच सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी समाज कल्याण अधिकार्यांकडे सदर प्रकरणी अहवाल मागितला होता, त्यानुसार २० जून २०१७ रोजी सहा. समाज कल्याण आयुक्त जयंत चाचरकर यांनी चिंचवली गावाला भेट दिली आणि दोन्ही बाजू ऐकून बौद्ध समाजालाच तुम्ही पर्यायी जागा उपलब्ध करुन द्या असे सांगून, सामाजिक बहिष्कार संदर्भात काहिच भूमिका घेतली नाही. तंटामुक्ती अध्यक्ष सुर्यकांत भालेकर,जयसिंग भालेकर, सुनील भालेकर अशी काही मंडळी गावात मिटिंग लावून भडकविण्याचे प्रयत्न करत असून त्यांच्या विरोधात कोणीही साक्ष देण्याचे धाडस करणार नाही. त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी आणि भालेकर, गुरव, सुतार, तेली या समाजांसाठी वापरात असलेली सार्वजनिक स्मशानभूमीची जागा बौद्ध समाजाला नाकारणे या कारणास्तव तंटामुक्ती अध्यक्ष सुर्यकांत भालेकर आणि सरपंच अनिल पेडणेकर यांच्यावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने बौद्ध समाजात प्रशासकीय कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
