मुंबई - वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. मात्र त्याच स्तंभाचा घटक असणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही. अनेक वर्षे निवेदन, मोर्चे या माध्यमातून सरकारदरबारी पाठपुरावा करूनही राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्य संघटनेच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची मागणी केली जात आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनदेखील या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळेच रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार या सभेत म्हणाले. २६ जानेवारी २०१६ रोजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेकांनी केवळ आश्वासनेच दिली, असे कार्याध्यक्ष सुनील पाटणकर यांनी सांगितले. प्रसंगी आमदार व खासदारांच्या घरात वृत्तपत्रे टाकली जाणार नाहीत, असा इशारा या सभेत देण्यात आला आहे. मुंबई - वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. मात्र त्याच स्तंभाचा घटक असणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही. अनेक वर्षे निवेदन, मोर्चे या माध्यमातून सरकारदरबारी पाठपुरावा करूनही राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्य संघटनेच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची मागणी केली जात आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनदेखील या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळेच रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार या सभेत म्हणाले. २६ जानेवारी २०१६ रोजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेकांनी केवळ आश्वासनेच दिली, असे कार्याध्यक्ष सुनील पाटणकर यांनी सांगितले. प्रसंगी आमदार व खासदारांच्या घरात वृत्तपत्रे टाकली जाणार नाहीत, असा इशारा या सभेत देण्यात आला आहे. 
