मुंबईत एक नंबर काँग्रेस तर दोन नंबरला भाजपा -
2017 मध्ये 36 पैकी 12 आमदारांवर आरोपपत्र दाखल -
मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबईमधील आमदारांचे प्रगती पुस्तक प्रजा फाउंडेशन या एनजीओने मुंबई प्रेस क्लब येथे प्रसिद्ध केले. यात इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसच्या आमदारांचे 2017 मधील सर्वाधिक सरासरी गुण (74.7 टक्के ) असून त्यामागोमाग भाजप (60.6 टक्के ) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस (आयएनसी) च्या अमीन पटेल यांना सर्वाधिक 78.25 टक्के गुण मिळवत प्रथम क्रमांक मिळवला असून मुंबई मधील आमदारांपैकी टॉप टेन मध्ये काँग्रेसच्या 5, भाजपच्या 3 तर शिवसेनेच्या 2 आमदारांचा समावेश आहे. 2017 मधील 36 पैकी 12 म्हणजेच 33 टक्के आमदारांवर आरोपपत्र दाखल असल्याचे प्रगती पुस्तकात म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या अमीन पटेल यांच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर कालिदास कोळंबकर (काँग्रेस), तिसऱ्या क्रमांकावर अस्लम शेख (काँग्रेस), चौथ्या क्रमांकावर नसीम खान (काँग्रेस), पाचव्या क्रमांकावर सुनील प्रभू (शिवसेना), सहाव्या क्रमांकावर अतुल भातखळकर (भाजपा), सातव्या क्रमांकावर वर्षा गायकवाड (काँग्रेस), आठव्या क्रमांकावर योगेश सागर (भाजपा), नवव्या क्रमांकावर सुनील शिंदे (शिवसेना), तर दहाव्या क्रमांकावर आशिष शेलार (भाजपा) यांची वर्णी लागली आहे.
मुंबईच्या आमदारांचे 2016 मधील सरसारी गुण 65.1 टक्के होते त्यात 2017 मध्ये घट होऊन ती 60.5 टक्के झाली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 2017 मध्ये आमदारांनी फक्त 38 टक्के दर्जात्मक प्रश्न विचारले आहेत. आमदारांची सभागृहातील उपस्थिती देखील घसरली असून 2016 या वर्षात ती 9.68 होती तर 2017 मध्ये 9.19 इतकी झाली आहे. अगोदरच्या विधानसभेच्या आमदारांनी कार्यकाळाच्या दुसऱ्या वर्षी (2012) एकूण 11,049 प्रश्न विचारले होते, तर सध्या सुरू असलेल्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या वर्षी (2017) फक्त 6,199 प्रश्न विचारले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 2017 मध्ये आमदारांनी फक्त 38 टक्के दर्जात्मक प्रश्न विचारल्याचे निकाल पुस्तिकेतून स्पष्ट होते. त्याप्रमाणे आमदारांची सभागृहातील उपस्थिती देखील घसरली असून 2016 या वर्षात ती 9.68 टक्के होती तर 2017 मध्ये 9.19 टक्के इतकी नमूद करण्यात आली आहे.
“याचा अर्थ आमदार सभागृहात कमी वेळा हजेरी लावतात इतकाच होत नाही; तर आपल्या स्वत:च्या क्षेत्राच्या जबाबदारीविषयीचे समर्पक प्रश्नही विचारताना उदासीनता दिसून येते. आपण जनतेचा आवाज आहोत याची जाणीव निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीना असली पाहिजे. ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी जास्तीत जास्त समस्या मांडल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे आपल्या जबाबदारीचे पालन करत योग्य मुद्दे उपस्थित करणे अपेक्षित आहेत". असे विचार प्रजाचे संस्थापक आणि व्यवस्थापक विश्वस्त निताई मेहता यांनी व्यक्त केले.
2017 मध्ये एकूण 12 आमदारांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. “इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आमदारांवर दाखल करण्यात आलेली आरोपपत्र दर्शवतात की, राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्याच्या दिशेने भरपूर काम करण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता बाबत आश्वासन हे जनप्रतिनिधी कितपत पाळतात याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे,” असे प्रजा फाउंडेशनचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के म्हणाले.
