मुंबई, दि. ११ : रायगड जिल्ह्यात दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच घेण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या जमिनींचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत दिली. याबाबतची लक्षवेधी सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना देसाई बोलत होते.
देसाई म्हणाले, रोहा-माणगाव, पानसई व वावे दिवाळी, निजामपूर व पळसगाव ओद्योगिक क्षेत्रातील एकूण ५१३०.१८८ हेक्टर आर जमिनीस संमती मिळाली असून, उर्वरित क्षेत्रासाठी शेतकरी स्वखुशीने संमती देत आहे. नवीन भूसंपादन धोरणानुसार एकूण १० गावांमधून ५० टक्के संमती मिळाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप भूसंपादनाकामी संमती मिळालेली नाही,त्यांची संमती प्राप्त करून घेण्याचे काम उपविभागीय अधिकारी, माणगाव आणि उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन काळ प्रकल्प माणगाव यांच्या मार्फत चालू आहे. हे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांवर सक्ती न करता करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
संमती मिळालेल्या जमिनीत असणारे कुळाचे व खंडकरी शेतकरी, शेतमजूर यांचे अधिकार नोंदविण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमांतर्गत तहसीलदार यांच्या मार्फत केली जात आहे. त्यामध्ये फसवणुकीचे व्यवहार होणार नाही म्हणून महसूल प्रशासनामार्फत खबरदारी घेतली जाणार आहे, असे ही उद्योगमंत्री देसाई यांनी सांगितले.
