मुंबई, दि. ११ : पदविकाधारक जे विद्यार्थी थेट द्वितीय वर्षाच्या व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतात, अशा विद्यार्थ्यांसाठी पदविका अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेत किमान ६० टक्के गुणांऐवजी ५० टक्के गुण प्राप्त करणे आवश्यक असल्याची अट निर्धारीत केली आहे. सदरचे विद्यार्थी वगळता या प्रवर्गातील उर्वरित अन्य विद्यार्थ्यांकरिता या योजनेंतर्गत लाभाच्या पात्रतेसाठी किमान ६० टक्के गुणांची अट आहे. सदर योजनेंतर्गत लाभाकरिता पात्रतेसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उर्वरित विद्यार्थ्यांकरिता देखील सध्या निर्धारित केलेली किमान ६० टक्के गुणांची अट शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी योजनेच्या लाभाकरिता पात्रतेसाठी निर्धारित केलेली किमान ६० टक्के गुणांची अट ही शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून शिथील करण्यास मंत्रिमंडळाने दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
तावडे म्हणाले, राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदविका व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांकरीता पात्रतेसाठी अनुक्रमे इयत्ता दहावी/ इयत्ता बारावी मध्ये किमान ६० टक्के गुणांची अट घालण्यात आली होती. तथापि, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पात्रतेकरिता ६० टक्के गुणांची अट शिथील करण्यात आली आहे.
सध्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता ज्या विविध सुमारे ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती देण्यात येते, त्या सर्व अभ्यासक्रमांचा समावेश हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या प्रचलित राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत करण्याचा देखील मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुमारे ६०५ अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रचलित योजनेंतर्गत शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
ज्या ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे त्या अभ्यासक्रमांची यादी तसेच मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची एकत्रित यादी स्वतंत्रपणे पटलावर ठेवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील सदस्यांच्या मागणीवर उत्तर देताना यावेळी सांगितले.
