मुंबई, दि. ११ : अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनामार्फत जे जे शक्य आहे त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने पहिल्यांदाच शासनामार्फत विविध विभागांचे अल्पसंख्याक विभागासंबंधीचे काम, कर्तव्ये काय आहेत, योजना कोणत्या आहेत, त्यासाठी निधी किती आहे याबाबतचा एकत्रित शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य इम्तियाज जलील यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले. फडणवीस म्हणाले, मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवित आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून कौशल्य विकास घडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना मागील दोन वर्षात दोन पटीने अधिक निधी देण्यात आला आहे. खाजगी महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणाकरिता अल्पसंख्याक समाजासाठी शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजातील जे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग यामध्ये आहेत त्यांच्यासाठीचे आरक्षण बंद करण्यात आलेले नाही. या व्यतिरिक्त द्यावयाच्या आरक्षणाबाबत शासन संविधानाशी बांधील असून त्यातील तरतुदीनुसारच निर्णय घेण्यात येईल,असे सांगून अल्पसंख्याक समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात सदस्यांसमवेत एक महिन्यात बैठक घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
