मुंबई, दि. ११ : मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला तीन महिन्यांसाठी स्थगिती मागण्यात आली असून या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी देशाचे महान्यायवादी किंवा सर्वोत्कृष्ट वकील यांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच यापूर्वी ज्यांना आरक्षणाद्वारे पदोन्नती मिळाली आहे, अशा सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांचे पद अवनत होऊ नये यासाठी अध्यादेश काढण्याचा पर्याय विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करुन पडताळून पाहण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सुनील तटकरे यांनी यासंदर्भात नियम २८९ अंतर्गत चर्चा करावी यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. राज्यातील सुमारे १३ हजार अधिकारी-कर्मचारी हे या आदेशामुळे बाधित होणार आहेत. त्यांच्या आताच्या पदावरुन त्यांना खालच्या पदावर यावे लागू नये यासाठी कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर राज्य शासनामार्फत अध्यादेश काढण्यासंदर्भातील पर्याय पडताळण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या चर्चेदरम्यान सदस्य धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नावर ते बोलत होते.
