गृहनिर्माण संस्थांवर जबाबदारी ढकलून लक्ष साध्य करण्याचे धोरण -
मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबईमधील कच-याचे नियोजन व कच-याच्या प्रमाणात घट होण्यासाठी महापालिका प्रशासन विविधस्तरीय प्रयत्न करीत आहे. पालिकेच्या उपाययोजनांमुळे महापालिकेच्या कचरा वहन खर्चामध्ये साधारणपणे २५ टक्क्यांची घट करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. महापालिकेला दैनंदिन कचरा संकलनामध्ये एकूण ३ हजार ४५ टन एवढी घट होणे अपेक्षित असताना सरासरी ११०० मेट्रीक टन घट करण्यात पालिकेला यश आले आहे. यामुळे पालिकेने आता कचऱ्याच्या प्रमाणात घट करण्यासाठी गृहनिर्माण संकुलांवर जबाबदारी ढकलून आपले लक्ष साध्य करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेची मासिक आढावा बैठक पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. या बैठकीत कचरा वर्गीकरणामध्ये घट करण्यावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेदरम्यान पालिकेकडून दररोज सरासरी ९ हजार मेट्रीक टन कचरा उचलला जातो त्यात घट होऊन सरासरी ७ हजार ९०० मेट्रीक टन एवढा कचरा उचलला जात आहे. दैनंदिन कच-याचे प्रमाण अजुन कमी व्हावे यासाठी महापालिका क्षेत्रातील ज्या गृहनिर्माण संकुल / व्यावसायिक आस्थापना ज्यांचे एकूण चटई क्षेत्र हे २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे; अशा संकुलांनी आपल्या परिसरात निर्माण होणा-या ओल्या कच-याची विल्हेवाट संकुलातच करावयाची असल्याचे आदेश यापूर्वीच महापालिकेद्वारे संबंधित संकुलांना देण्यात आले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
त्याचबरोबर ज्या संकुलांमधून दररोज १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत आहे; अशा संकुलांमधील कच-याचे प्रमाण कमी होण्याच्या दृष्टीने सेंद्रीय खत निर्मिती प्रकल्प, कचरा वर्गीकरण यासारख्या उपाययोजना आपल्या स्तरावर राबवून कच-याचे प्रमाण शक्य तेवढे कमी करावयाचे आहे. यानुसार आतापर्यंत ३ हजार ८४ गृहनिर्माण संकुल / आस्थापना यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. या संकुलांमधून दररोज सुमारे १ हजार ३४५ मेट्रीक टन एवढा कचरा सध्या गोळा करण्यात येत आहे. मात्र २ ऑक्टोबर २०१७ पासून संबंधित संकुलांमधील कचरा संकलन पालिकेकडून बंद केले जाणार आहे. या संकुलांमधील कचरा वर्गीकरण बंद करून दैनंदिन कचरा संकलनात घट करण्यावर भर देण्यावरही बैठकीदरम्यान चर्चा करण्यात आली.
कचऱ्याच्या प्रमाणात घट करण्यासाठी पालिकेद्वारे चालू आर्थिक वर्षात १२ ठिकाणी कचरा वर्गीकरण केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यासाठी विकास नियोजन आराखड्यात राखीव असलेले १२ भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले असून यावर कचरा वर्गीकरण केंद्रे उभारली जाणार आहेत. या प्रस्तावित १२ वर्गीकरण केंद्रांमुळे व सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या ३८ कचरा वर्गीकरण केंद्र आणि प्रस्तावित १२ कचरा वर्गीकरण केंद्र; यानुसार एकूण ५० कचरा वर्गीकरण केंद्रांमुळे दररोजच्या कच-यात साधारणपणे ६०० मेट्रीक टनांची घट होईल, असा अंदाज पालिका प्रशासनाने बैठकी दरम्यान व्यक्त केला आहे. तसेच ज्या व्यवसायिकांकडे, अधिकृत फेरीवाल्यांकडे व्यवसायामुळे कचरा निर्माण होतो, त्यांना सदर कच-याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने स्वतंत्र कचराकुंडी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे कचराकुंडी आढळून येणार नाही, त्यांचे लायसंस रद्द करण्याची कारवाई करावी, असे आदेश पालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले आहेत.
खाद्य विक्रेत्यांना गॅस देणाऱ्या कंपनीवर कारवाई -
रस्त्यावर खाद्यपदार्थ बनवून विकणा-या अनधिकृत विक्रेत्यांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना दिले. या विक्रेत्यांवर वारंवार कारवाई करुन व त्यांच्याकडील गॅस सिलिंडर जप्त करुन देखील पुढच्या कारवाई दरम्यान पुन्हा - पुन्हा गॅस सिलिंडर आढळून येत आहेत. ही बाब लक्षात घेता यापुढे कारवाई दरम्यान अनधिकृत विक्रेत्यांकडे ज्या कंपनीचे गॅस सिलिंडर आढळून येईल, त्या कंपनीवर, पुरवठादारावर गुन्हा दाखल करण्याचे (एफ. आय. आर.) आदेश पालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
