मुंबईतील झोपड्यांवर मालमत्ता कर
बेस्टला आर्थिक मदत नाही
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईतील झोपड्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे आता झोपड्यांवरही करांचा बोजा टाकला जाणार आहे. प्रकल्पबाधिंतांच्या पुनवर्सनाबाबत कोणतेही तरतूद नाही, बेस्टला निधी देण्यास आयुक्तांनी नकार दिल्याने विरोधकांनी जोरदार विरोध करुन सभात्याग केला.महापालिकेच्या सुमारे २६ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला पालिका सभागृहात मंजूरी देण्यात आली. तब्बल सहा महिन्यांनी या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली.
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी अर्थसंकल्प मंजूरीची घोषणा केली. २३२ सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तब्बल २६ तास अर्थसंकल्पावरील भाषणात हरकती सूचनांचा भडीमार करत लोकोपयोगी सूचना केल्या. रस्ते, शिक्षण, आरोग्य विभाग याकडे प्राधान्य आणि तरतुदींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यावेळी दिले. मात्र, बेस्टला आर्थिक मदत देण्याबाबत आयुक्तांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न दिल्याने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग करत निषेध व्यक्त केला.
मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ११ हजार कोटींची कपात करत मुंबई महापालिकेने यंदा २६ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीमुळे मंजुरीकरिता तब्बल सहा महिन्याचा अवधी घ्यावा लागला. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पातील तरतूदी व खर्चांबाबत स्पष्टीकरण देताना, जनतेला सोयी सुविधा देणारा आणि दहा वर्षाच्या अनुषगांने अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कर्मचाऱ्यांचे निर्वाह निधी आणि निवृत्तीनंतर दिले जाणाऱ्या वेतनावर कर्ज देण्याबाबत, गारगाई- पिंजाळ धरण, कोस्टल रोड या मुख्य प्रकल्पांवर भर देणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
जीएसटी लागू झाल्याने जकात बंद झाले आहे. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक स्त्रोत भरुन काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई म्हणून वर्षाला ७ हजार ६०० करोड रुपये चक्री व्याज रुपाने दिले जाणार आहेत. झोपड्यांवर मालमात्ता कर आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. रुग्णालयांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. केईएममध्ये २० मजल्याचा टॉवर उभारणार, नायर रुग्णालयाचे विस्तारीकरण, सायनचे रिडेव्हलपमेंट करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येतील. मॉड्युलर ऑपरेशन थियेटर, पुरेशे डॉक्टर आणि नर्स यांची नवीन पदे मंजूर केली जातील. मुंबई हागणदारी मुक्त करण्याचा पहिला टप्पा ओलांडला आहे. ११८ ठिकाणी शौचालये बसविली आहेत. पावसाळ्यानंतर झेब्रा क्रॉसिंग आणि बस स्टॉपवर पिवळ्या रंगाचे पट्टे आकारले जातील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
शेअर टॅक्सी व रिक्षाप्रमाणे सेवा चालवा- आयुक्त
डबघाईला आलेली बस परिवहन उपक्रम वाचविण्यासाठी बेस्टने १० हजार कोटी रुपये निधी देण्याची मागणी केली. परंतु, ही मागणी फेटाळून लावत पालिका आयुक्तांनी भाडेवाढ करण्याचा सल्ला दिला. तसेच शेअर टॅक्सी आणि रिक्षाप्रमाणे सेवा चालविण्याची सुचना केली. कॉंग्रस आणि राष्ट्रवादीने या सल्लाचा निषेध करत घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा फेरफटका वाचणार
येत्या वर्षभरात महापालिकेचा कारभार संपूर्णतः पारदर्शक होणार असून पालिकेची प्रत्येक कामकाज, धोरण, योजना आदींची माहिती ही ऑनलाईन दिली जाणार आहे. पालिकेचा कारभार पेपरलेस होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला घरबसल्या पालिकेच्या कोणत्याही कामकाजाची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा वापर करुन कोणतेही माहिती घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांना पालिकेत येर- झारा मारण्याची गरज पडणार नाही.
