मुंबई । प्रतिनिधी
पालिका प्रशासनाकडून कंत्राटदारांच्या सोयीसाठी कंत्राटे दिली जात असल्याचा प्रकार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. कंत्राटदार योग्य प्रकारे काम करत नसल्याने रस्त्यांवर घाणीचे व दुर्गंधीचे साम्राज्य दिसून येते. त्यामुळे या कंत्राटदारांना रस्त्यांएेवजी पालिकेच्या तिजोरीची झाडलोट करायची आहे, असा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी स्थायी समितीत करुन प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला यापुढे काम देणार नसल्याची ग्वाही अतिरिक्त आयुक्तांनी दिल्यावर स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुंबईमधील छोट्या- मोठ्या रस्त्यांवर असंख्य खड्डे पडलेले असताना शहर आणि पश्चिम उपनगरांमधील काही रस्त्यांची यांत्रिकी झाडूच्या साहाय्याने साफसफाई करण्याचा अट्टहास पालिका प्रशासन करीत आहे. यापूर्वी घेतलेले यांत्रिकी झाडू पालिकेच्या सफाई कामगारांच्या चौक्यांबाहेर नादुरुस्त अवस्थेत धूळ खात पडले आहेत. या यांत्रिकी झाडूच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाने आता पुन्हा यांत्रिकी झाडूद्वारे साफसफाई करण्याचा घाट घातला आहे. एलबीएस द्रुतगती महामार्गाच्या (पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्ग) साफसफाईसाठी राम इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी, भूमिका ट्रान्सपोर्ट - एम. इ. इन्फ्रा- प्रोजेक्टम प्रा. लि कंत्राटदाराची निवड केली आहे. १३ कोटी ३३ लाख ९३ हजार २७५.३८ रुपयांचे कंत्राट या कंत्राटदारा दिले आहे. याबाबतचामुदतवाढीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला होता.
या प्रस्तावावर नगरसेवकांनी हरकत घेत विरोध दर्शविला. यंत्राद्वारे व्यवस्थित सफाई कामे होत नाहीत. रस्त्यावर घाणीचे साम्राज्य आहे. काही ठिकाणी कचऱ्यांचे ढिग दिसून येतात. परिणामी दुर्गंधी पसरलेली असते. मुंबई महापालिकेने यांत्रिक साफसफाई करण्याऐवजी हैद्राबाद पॅटर्नच्या धर्तीवर मनुष्यबळाचा वापर करावा, अशा सूचना अनेक नगरसेवकांनी यावेळी केल्या. तसेच काळ्या यादीतील कंत्राटदारांला सफाई काम दिल्याचा आरोप केला. यासर्व प्रकरांस प्रशासन कारणीभूत असल्याचा आरोप करताना साफसफाई कामाच्या वाढविलेल्या दरवाढीबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे राजूल पटेल, शुभदा गुडेकर, भाजपचे विद्यार्थी सिंह, अभिजीत सामंत, मकरंद नार्वेकर, पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली.
सदर प्रस्ताव मुदतवाढी सदंर्भातील आहे. त्यात निर्माण झालेल्या त्रूटी सुधारण्यासाठी प्रस्तावाला विलंब झाल्याने तो आता मंजुरीसाठी आणल्याचे सांगत पालिका अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी कंत्राटदाराची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम कसे दिले गेले, असा जाब नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. अखेर काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला यापुढे कोणतेही देणार नसल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिली. यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी प्रस्ताव मंजुर केला.
