मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगर पालिका कर्मचाऱ्यांकरिता लागू करण्यात आलेल्या विमा योजनेत कुटुंबाची व्याख्या करताना स्वतः कर्मचारी त्याची पत्नी आणि दोन मुले एव्हढीच करण्यात आली होती. कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये आई वडील अथवा सासू सासरे यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. आई वडील हे कुटुंबाचे अविभाज्य अंग असून त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी हि त्यांच्या मुला मुलींवर असते. पालिकेच्या पूर्वीच्या वैद्यकीय लाभ योजनेमध्ये पालकांचाही समावेश होता. याचा विचार करीत १ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय विमा योजनेच्या कंत्राटांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्याख्येत त्यांचे आई वडील अथवा सासू - सासरे यांचाही समावेश करण्याबाबतची अट अंतर्भूत करण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीत ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली. सदर सूचनेला स्थायी समितीने मंजुरी देऊन पुढील कारवाईसाठी पालिका आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली.
मुंबई महापालिकेच्या सेवेतून एप्रिल २०११ नंतर निवृत्त झालेल्या तसेच सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पालिकेतर्फे पूर्वीच्या वैद्यकीय लाभ योजनेअभावी १ ऑगस्ट २०१५ पासून नवीन वैद्यकीय योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला ५ लाखापर्यंत आरोग्य विमाचा लाभ मिळत होता. सदर कंत्राट राबविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०१५ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत ८४ कोटी अधिक सेवा कर तसेच दुसऱ्या वर्षासाठी १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ पर्यंत ९६. ६० कोटी अधिक सेवा कर याप्रमाणे कंत्राट देण्यात आले होते, मात्र १ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील कालावधीपर्यंत वैद्यकीय गट विमा योजनेचा प्रस्ताव अद्याप स्थायी समिती पुढे सादर करण्यात आलेला नाही असेही रवी राजा यांनी स्पष्ट केले . व पुढील कंत्राट कालावधी वाढवताना आई वडील अथवा सासू - सासरे यांचाही समावेश करावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याने पालिकेच्या सेवेतील लाखो कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
