मुंबई - राज्याच्या आरोग्य विभागाने प्रस्तृत केलेल्या माहे एप्रिल 2017च्या अहवालात मुलीच्या जन्मदरात घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत राज्यात मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा कायदा आणखी कशा प्रकारे प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानपरिषदेत माहिती दिली.
डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी होणे 2015 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये लिंगगुणोत्तर हजार मुलांच्या जन्मामागे 907 मुलींचा जन्म व सन 2016 मध्ये 899 मुलींचा जन्म इतका कमी असल्याची तफावत आढळून आल्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
डॉ.सावंत म्हणाले, राज्यातील समुचित प्राधिकाऱ्याकडून गर्भधारणापूर्वक व प्रसवपूर्व निदानतंत्र कायद्या (पीसीपीएनडीटी) तरतूदीचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध जून 2017 रोजी 572 कोर्ट केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. अंतिम केलेल्या 298 प्रकरणांपैकी एकूण 90 प्रकरणांमध्ये102 डॉक्टरांना शिक्षा झालेली आहे. त्यापैकी 73 प्रकरणांमध्ये 85 डॉक्टरांना सक्षम कारावासाची शिक्षा व 17 प्रकरणामध्ये दंड ठोठावण्यात आला आहे. सोनोग्राफी केंद्राचे दर तीन महिन्यांनी जिल्ह्यातील समुचित प्राधिकाऱ्याकडून तपासणी केली जाते. तसेच या प्रकरणामध्ये निवारण होण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीमध्ये सदस्य जोगेंद्र कवाडे, हेमंत टकले यांनी सहभाग घेतला होता.
