मुंबई / प्रतिनिधी - सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०१० रोजी रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर लोकांसाठी सर्व राज्य सरकारांना प्रत्येक एक लाख मागे एक शेल्टर होम बांधण्याचा आदेश दिला आहे. मुंबई महानगरपालिका सात शेल्टर चालवत असल्याचा दावा करीत असली तरी मुंबईत एकही शेल्टर होम कार्यरत नाही. सामाजिक संघटना जे शेल्टर होम त्यावर पालिकेने आपल्या नावाच्या फक्त पाट्या लावल्या आहेत. प्रत्यक्ष पालिकेचे कोणतेही शेल्टर होम नाहीत. शेल्टर असले तरी ते एनएलयुएमची मार्गदर्शकतत्वानुसार नाहीत असा आरोप बेघर अधिकार अभियानचे ब्रिजेश आर्या यांनी केला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शेल्टर होम संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले जाईल त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल अशी माहिती जेष्ठ विधीतज्ञ् आभा सिंग यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना मुंबई महानगरपालिकेने शेल्टरसाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु ही केंद्र चालविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. त्यासाठी कोणताही निधी नाही. त्यामुळे किमान पावसाळ्यात बेघरांसाठी अस्थायी शेल्टरची उभारणी करावी अशी मागणी आहे. हा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला देण्यात येतो. त्यानंतर राज्य सरकारकडून हा निधी निवारा केंद्रांपर्यंत पोहचविण्यासाठी महानगरपलिकांना देण्यात येतो. निवारा केंद्र चालविण्यासाठी केअर टेकर आणि अन्य बाबींसह सहा लाख रुपये खर्च असल्याचे ब्रिजेश आर्या यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात २८ शेल्टर होम आहेत. त्यापैकी २२ ते २५ सेंटर मुलांचे आहेत. एनएलयुएमची मार्गदर्शक तत्वे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेळ खात नाहीत. औरंगाबादमध्ये सहा शेल्टर आहेत असे सांगितले जाते. परंतु त्यापैकी ३ सेंटर बंद, पुण्यात सात सेंटर आहेत त्यात तीन सेंटरचे मेंटेनन्स सुरू असून उरलेले चार सेंटर मुलांचे आहेत.नागपूरमध्ये तीन, नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्यावेळी १५ शेल्टर सुरू केले होते. नाशिकमध्ये तीन सेंटर असून ते आता बंद आहेत. २०१४ च्या आघी महाराष्ट्रात ९७ निवारा केंद्र होते. परंतु आज महाराष्ट्रात केवळ २८ निवारा केंद्र आहेत. निवारा केंद्रांची संख्या घटत असल्याची चिंता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
राज्यात पाच लाख बेघर असून उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातल्या सर्व निवारा केंद्रांना भेटी देण्यात येणार असून त्याचा एक अहवाल तयार करणार आहे. न्यायालयात दरवेळी राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करून शेल्टर होम उभारण्याचे आश्वासन देत असले तरी अद्याप सरकारकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार विरोधात आम्ही न्यायालयाच्या अवमानाची केस दाखल केली आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने शेल्टर होम उभारण्याकडे लक्ष देईल अशी अपेक्षा आर्या यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतल्या निवारा केंद्रांची स्थिती, मुलींची निवारा केंद्रांची स्थिती याचा अभ्यास करणार आहोत याकडे लक्ष न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
