मुंबई । प्रतिनिधी
घाटकोपर येथील सिध्दी साई इमारत कोसळून १७ जण ठार तर १५ जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा अहवाल पालिका आयुक्तांना नुकताच सादर करण्यात आला आहे. सदर अहवाल चुकीचा असल्याचा आरोप करत या दुर्घटनेची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
घाटकोपर दामोदर पार्क येथील साई सिध्दी इमारत २५ जुलै २०१७ रोजी कोसऴून घडलेल्या दुर्घटनेत १७ रहिवाशांचा बळी गेला. या घटनेबाबत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे आणि अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्पांचे संचालक विनोद चिठोरे यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने बुधवारी महापालिका आयुक्तांकडे आहवाल सादर केला सिध्दी साई इमारत कोसळण्याची दुर्घटना इमारतीचे पिलर तोडल्यामुळेच झाली असून सुनील शितपचा बेजबाबदारपणा याला कारणीभूत ठरला असल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून नमूद करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेप्रकरणी ‘एन' विभागाचे तत्कालिन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षक यांचा या घटनेशी थेट संबंध नाही. मात्र सदर इमारतीसंबंधी त्यांनी आपली कर्तव्ये योग्यप्रकारे पार पाडली अथवा नाही याची स्वतंत्र चौकशी होणार आहे. शिवाय ‘एन' विभागाचे तत्कालिन कार्यकारी अभियंता, इमारत व कारखाने खात्याचे सहाय्यक अभियंता आणि संबंधित कर्मचारी यांनी सदर इमारतीतील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले नाही. मात्र संबंधित अधिकार्यांनी आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली आहे का याची पुन्हा स्वतंत्र चौकशी होणार असल्याचे म्हटले आहे.
सदर अहवाल योग्य नसून यामध्ये पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम केले आहे. सुनिल सितप याचे बांधकाम १५ ते २० दिवस सुरु होते. इतके दिवस बांधकाम पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले नाही असे होऊच शकत नाही. शितप याच्या सोबत पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा असल्यानेच या इमारतीत सुरु असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या प्रकरणात डेसिग्नेशन ऑफिसर, अभियंता व सहाय्यक आयुक्त यांना जबाबदार धरायला हवे मात्र पालिकेने असे काहीही केलेले नाही. पालिका अधिकाऱ्यांना या प्रकरणातून वाचवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याने या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले घटोपार एन विभागातील असून डेसिग्नेशन ऑफिसर, अभियंता व सहाय्यक आयुक्त यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. न्यायाधीशांच्या समितीचा चौकशी अहवाल एका महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
