जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबईत सव्वा कोटीहून अधिक लोकसंख्या आहे. या लोकसंख्येत दररोज वाढच होत असते. मुंबई शहरात कचरा, पाणी, आरोग्य आणि चांगले रस्ते याची नेहमीच समस्या असते. मुंबईत चांगली स्वच्छता राखली जात नसल्याने विविध आजारांचे प्रमाणही वाढत आहे. मुंबईतील स्वच्छता राखणे हे मुंबई महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. मात्र कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर ढकलून या बंधनकारक कर्तव्यामधून महापालिका प्रशासन पळ काढत असल्याचे दिसत आहे. कचऱ्याचे प्रमाण कमी करताना लागणाऱ्या सोयी सुविधा न देता, यंत्रणा न उभारता, नियोजन न करता नागरिकांनीच कचरा वर्गीकरण करावे असा फतवा काढून नागरिकांवर जबाबदारी ढकलली जात असल्याने मुंबईकर मात्र त्रस्त झाला आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्या, गृहसंकुले, सरकारी कार्यालये, रुग्णालये तसेच विविध खाजगी आस्थापना यामधून दररोज ९ हजार मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. मुंबईमधील कच-याचे नियोजन व कच-याच्या प्रमाणात घट होण्यासाठी महापालिका प्रशासन विविधस्तरीय प्रयत्न करीत आहे. पालिकेच्या उपाययोजनांमुळे महापालिकेच्या कचरा वहन खर्चामध्ये साधारणपणे २५ टक्क्यांची घट करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. महापालिकेला दैनंदिन कचरा संकलनामध्ये एकूण ३ हजार ४५ टन एवढी घट होणे अपेक्षित असताना सरासरी ११०० मेट्रीक टन घट करण्यात पालिकेला यश आले आहे. यामुळे पालिकेने आता कचऱ्याच्या प्रमाणात घट करण्यासाठी गृहनिर्माण संकुलांवर जबाबदारी ढकलून आपले लक्ष साध्य करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेची मासिक आढावा बैठक पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. या बैठकीत कचरा वर्गीकरणामध्ये घट करण्यावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेदरम्यान पालिकेकडून दररोज सरासरी ९ हजार मेट्रीक टन कचरा उचलला जातो त्यात घट होऊन सरासरी ७ हजार ९०० मेट्रीक टन एवढा कचरा उचलला जात आहे. दैनंदिन कच-याचे प्रमाण अजुन कमी व्हावे यासाठी महापालिका क्षेत्रातील ज्या गृहनिर्माण संकुल / व्यावसायिक आस्थापना ज्यांचे एकूण चटई क्षेत्र हे २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे; अशा संकुलांनी आपल्या परिसरात निर्माण होणा-या ओल्या कच-याची विल्हेवाट संकुलातच करावयाची असल्याचे आदेश यापूर्वीच महापालिकेद्वारे संबंधित संकुलांना देण्यात आले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
त्याचबरोबर ज्या संकुलांमधून दररोज १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत आहे; अशा संकुलांमधील कच-याचे प्रमाण कमी होण्याच्या दृष्टीने सेंद्रीय खत निर्मिती प्रकल्प, कचरा वर्गीकरण यासारख्या उपाययोजना आपल्या स्तरावर राबवून कच-याचे प्रमाण शक्य तेवढे कमी करावयाचे आहे. यानुसार आतापर्यंत ३ हजार ८४ गृहनिर्माण संकुल / आस्थापना यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. या संकुलांमधून दररोज सुमारे १ हजार ३४५ मेट्रीक टन एवढा कचरा सध्या गोळा करण्यात येत आहे. मात्र २ ऑक्टोबर २०१७ पासून संबंधित संकुलांमधील कचरा संकलन पालिकेकडून बंद केले जाणार आहे. या संकुलांमधील कचरा वर्गीकरण बंद करून दैनंदिन कचरा संकलनात घट करण्यावर भर देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. पालिका प्रशासनाने कचरा संकलन बंद करताना कोणत्याही प्रकारचे नियोजन केलेले नाही.
कचऱ्याच्या प्रमाणात घट करण्यासाठी पालिकेद्वारे चालू आर्थिक वर्षात १२ ठिकाणी कचरा वर्गीकरण केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यासाठी विकास नियोजन आराखड्यात राखीव असलेले १२ भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले असून यावर कचरा वर्गीकरण केंद्रे उभारली जाणार आहेत. या प्रस्तावित १२ वर्गीकरण केंद्रांमुळे व सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या ३८ कचरा वर्गीकरण केंद्र आणि प्रस्तावित १२ कचरा वर्गीकरण केंद्र; यानुसार एकूण ५० कचरा वर्गीकरण केंद्रांमुळे दररोजच्या कच-यात साधारणपणे ६०० मेट्रीक टनांची घट होईल, असा अंदाज पालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. तसेच ज्या व्यवसायिकांकडे, अधिकृत फेरीवाल्यांकडे व्यवसायामुळे कचरा निर्माण होतो, त्यांना सदर कच-याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने स्वतंत्र कचराकुंडी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे कचराकुंडी आढळून येणार नाही, त्यांचे लायसंस रद्द करण्याच्या कारवाईचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
मुंबईतील कचरा वर्गीकरण कसे करावे याबाबत महापलिकने नुकतेच १ ते ३ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत नॅशनल स्पोर्टस् क्लब ऑफ इंडिया (NSCI), डॉ. ऍनी बेझन्ट रोड, वरळी, मुंबई – ४०० ०१८ येथे आयोजित केले होते. या प्रदर्शनात घन कचरा प्रक्रिया व साधनांची निर्मिती करणाऱया सुमारे ७५ पेक्षा जास्त कंपन्यांनी सहभाग घेतला असून या प्रदर्शनात घन कचरा प्रक्रियेमध्ये ओला व सुका कचरा तसेच इतर महत्त्वपूर्ण बाबींची सविस्तर माहिती देण्यात आली. या प्रदर्शनात मुंबईकरांनी व गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे अशी पालिकेची अपेक्षा होती. मात्र हे प्रदर्शन वरळी येथे आयोजित केल्याने उपनगरातील नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यामुळे एक दिवस आणखी हे प्रदर्शन वाढवत असल्याचे पालिकेला जाहीर करावे लागले.
महापालिका प्रशासनाने याअगोदर बृहन्मुंबईतील विविध आस्थापना, गृहनिर्माण संस्था, रुग्णालये, व्यापारी संस्था हे दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्मिती करतात, त्यांचा कचरा येत्या गांधी जयंतीपासून म्हणजेच दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१७ पासून उचलणार नसल्याचे कळविले आहे. अश्या संस्थां, आस्थापनांनी त्यांच्या हद्दीतच कचऱयावर प्रक्रिया करावी. याबाबत या प्रदर्शनात या सर्व आस्थापनांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याने जास्तीत - जास्त आस्थापनांनी या प्रदर्शनास भेट द्यावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले होते. असे प्रदर्शन एखाद्या ठिकाणी आयोजित करून काहीही फायदा नाही. महापालिकेच्या २४ विभागात असे प्रदर्शन आयोजित करण्याची गरज आहे.
कचऱ्याचे वर्गीकरण सक्तीचे करण्याआधी पालिकेने ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यास नागरिकांना सांगितले होते. नागरिक तसा कचरा वेगळा करत होते. मात्र ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा वाहून नेण्यासाठी पालिकेकडे गाड्या नसल्याने एकाच गाडीत पुन्हा हा कचरा एकत्र करून डम्पिंगवर जात होता. कोणतेही फतवे काढताना पालिका आयुक्तांनी याबाबत आपले प्रशासन आणि यंत्रणा त्यासाठी तयार आहे का याची खातरजमा करायला हवी. अशी कोणतीही खातरजमा न करताच फतवे काढल्याने पालिकेचे हसे होत आले आहे. नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वेगळा करावा असे सांगताना पालिकेने आधी स्वतःची तयारी आहे का याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. असे भयास न केल्याने पालिकेची नियोजने फसत आहेत.
ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरणातून काहीही न शिकलेल्या पालिका प्रशासनाने कचरा वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्थांमधून करण्याचा आणखी एका फतवा काढला आहे. असे फतवे काढताना मुंबई महापालिकेने आपल्या करदात्या नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा देणे हे बंधनकारक कर्तव्य आहे, याचा महापालिकेला आणि आयुक्तांना विसर पडला आहे. डम्पिंगची समस्या असल्याने नागरिकांवर कचरा वर्गीकरण करण्याची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही. पालिकेकडे ६५ हजार करोडच्या ठेवी आहेत. अश्या ठेवी गृहनिर्माण संस्थांकडे नाहीत. पालिका बेस्टला दिलेल्या कर्जावर १० टक्के व्याज घेते. असे व्याजावर देण्याचे धंदे कोणतीही गृहनिर्माण संस्था करत नाही. कित्तेक गृहनिर्माण संस्थांकडे कचरा वर्गीकरण आणि ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी लागणार निधीही बहुतेक गृहनिर्माण संस्थांकडे नाही. याचा विचार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केलेला दिसत नाही.
अजेयकुमार जाधव