मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईतील ६० टक्के नागरिक गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहतात. गलिच्छ वस्त्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्थाकडून सफाईचे काम केले जाते, परंतु अनुभवी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होतो. तसेच सफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांना योग्य मिळत नाही. सफाई कामगारांना त्यांचे न्याय हक्क मिळण्यासाठी तसेच प्रशिक्षित सफाई कामगार मिळण्यासाठी माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक मंडळाप्रमाणे स्वतंत्र "सफाई कामगार मंडळ" स्थापन करावे अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली असल्याची माहिती भाजपचे नगरसेवक कमलेश यादव यांनी दिली.
मुंबईत सन २००० पासून गलिच्छ वस्त्यांमध्ये दत्तक वस्ती योजनेद्वारे सफाईचे काम केले जाते. यासाठी स्वयंसेवी संस्थाना कामे देण्यात आली आहेत. अश्या संस्थाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही, कामगार सतत बदलत असतात, कित्येकवेळा कामगार सफाईसाठी जात नाहीत, बिले मंजूर करण्यासाठी संस्थांकडून कामावर असलेल्या कामगारांची संख्या वाढवून दाखविली जाते, अशा अनेक तक्रारी आल्या आहेत. पालिकेने सफाईसाठी नेमणूक केलेल्या संस्थांकडून कामगार व मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्यामुळे पालिकेला वारंवार टिकेला सामोरे जावे लागत असते. तसेच अनुभवी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होत असतो. यामुळे मुंबईत स्वच्छता अभियान राबविण्यासाठी माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक मंडळाप्रमाणे स्वतंत्र "सफाई कामगार मंडळ" स्थापन करून गलिच्छ वस्त्यांमध्ये साफसफाईसाठी सक्षम व प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करावे अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केल्याचे यादव यांनी सांगितले.
