मुंबई, दि. २१ : राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने विविध मागण्यांसाठी आज दि. 22 सप्टेंबर रोजी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. संपात शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये; योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. ‘काम नाही, वेतन नाही’ या केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे राज्य शासन काम करीत आहे. याबाबत दि. २० सप्टेंबर २०१७ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा. जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
