मुंबई । प्रतिनिधी 25 Oct 2017 -
मुंबईतील मोठ्या गृहनिर्माण संस्था व आस्थापनांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी असे परिपत्रक पालिकेने काढले आहे. मात्र या परिपत्रकाची अमलबजावणी करण्यास बहुतांश सोसायट्यांकडून टाळाटाऴ केली जात आहे. ज्या सोसायट्यांना शक्य असूनही अंमलबजावणीक़डे दुर्लक्ष करत आहेत अशा सोसायट्यांवर कारवाई करण्याच्या निर्णय़ावर पालिका ठाम असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. यामुळे कचरावर्गीकरण न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था पालिकेच्या रडारवर आल्या आहेत.
कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पध्दतीने वर्गीकरण करण्याच्या सूचना पालिकेने मोठ्या संस्था व आस्थापनांना दिल्या आहेत. मुंबईतील संस्थांना त्यानुसार नोटीस बजावण्यात येत आहेत. कायद्यानुसार कचरा उचलण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, पालिका नागरिकांवर दबाव टाकते आहे, असा आरोप करीत पालिकेने संस्थांना दिलेले परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेवून केली. दरम्यान, 20 हजार क्षेत्रफळाहून अधिक परिसराचा व 100 किलो कचरा जमा होणाऱ्या सोसायट्यांचा समावेश आहे. अशा सोसायट्यांनाच कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे बंधनकारक केले आहे. आतापर्यंत 4 हजार 140 सोसायट्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. सुमारे 621 सोसायट्यांनी यात सहभाग घेतला आहे. उर्वरित सोसायट्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. ज्या सोसायट्यांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे शक्य नाही, किंवा प्रक्रियेस वेळ लागणार असल्यास मुदतवाढीबाबतचे लेखी हमीपत्र त्यांनी पालिकेला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, ज्या सोसायट्यांकडे कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यास जागा आहे, पैसे आहेत परंतु, इच्छाशक्ती नाही अशांवर कारवाई केली जाईल, असे पालिका आयुक्त मेहतांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना यावेळी सोबत घेणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
