मुंबई 25 Oct 2017 -
कर्जमाफीची रक्कम शेतकरी बांधवांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याच्या ग्रीन लिस्टमध्ये ज्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या त्यावर माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि बॅंकांच्या चमुंनी एकत्रित बसून तोडगा काढावा. या यादीतील बिनचूक माहिती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उद्यापासून रक्कम जमा करण्यास सुरूवात करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
कर्जमाफीची रक्कम जमा करताना येणाऱ्या तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झाली. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यातील सहकारी बॅंका आणि सहकार उपायुक्तांशी संवाद साधत अडचणी जाणून घेतल्या.
१८ ऑक्टोबरला साडे आठ लाख शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट तयार करण्यात आली. त्यामध्ये एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन वेगवेगळी खाती अशा स्वरूपाच्या काही तांत्रिक बाबी निदर्शनास आल्या. त्यातच दिवाळीच्या सलग सुट्ट्यांमुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम हस्तांतरित होण्यास विलंब झाला. आज झालेल्या बैठकीत या सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बँकांच्या माहिती व तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संपर्कात राहून एकत्रितपणे अडचणी दूर कराव्यात. यापुढे प्रत्येक बँकेने त्यांच्याकडील एक तंत्रज्ञ राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे समन्वयासाठी नेमावा आणि येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर तातडीने मात करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
ज्या बँकांचे मुख्यालय पुणे येथे आहे अशा बँकांसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने आपल्याकडील तांत्रिक मनुष्यबळ पुणे येथे द्यावे. जेणेकरून स्थानिक पातळीवरच प्रश्न सोडविता येईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ज्या अडचणी आहेत त्या सोडविण्यासाठी विभागनिहाय सहा तंत्रज्ञ नेमून समन्वयातून मार्ग काढावा.
जनतेच्या पैशाचा दुरूपयोग होऊ नये यासाठी राज्य शासन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्यामदतीने कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यातच जमा व्हावी यासाठी आवश्यक ती काळजी घेत आहे. असे सांगत निकषात बसणारा एकही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, असा दिलासाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस. संधू, राज्य बँकर्स समितीचे अध्यक्ष मराठे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
