मुंबई - शासनाच्या योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून विविध माध्यमांचा उपयोग केला जातो. अशा पद्धतीने लोकहिताच्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे प्रचार नाही. याचा सोशल मीडियातील टीकेशी संबंध आहे असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. ही महासंचालनालयाची नियमित स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे जनजागृती करतांना,जनतेपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचवतांना व्यावसायिक संस्थांचे सहाय्य घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जुन्या निवडसूचीची मुदत संपल्याने नवीन निवडसूची तयार करण्यात आली आहे तसेच अद्याप निवडसूचीवरील संस्थांना कोणतेही काम देण्यात आलेले नाही, सरकारच्या प्रसिद्धीसाठी ३०० कोटींची उधळपट्टी होत असल्याचे आरोप होत असून त्या पार्श्वभूमीवर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी स्पष्टीकरण प्रसिद्धीस दिले आहे.
सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे तसेच राज्य शासनाच्या धोरणानुसार हे काम आता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत सेंट्रलाईज पद्धतीने करण्यात येत आहे. शासनाच्या योजना आणि निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवतांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय ती योजना, त्याचे लाभार्थी घटक आणि त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवणारे प्रभावी माध्यम याचा साकल्याने विचार आणि अभ्यास करून माध्यमांची निवड करत असते.
यापूर्वीही माहितीच्या आणि योजनांच्या अशा प्रसारासाठी दहा संस्थांची निवड करण्यात आली होती. तसेच त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी निविदा आणि दरपत्रके मागवून क्रियेटिव्हज् तयार करण्याचे काम देण्यात येत होते. या निवडसूचीची मुदत संपली असल्याने नवीन सुची तयार करण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमातील बदल लक्षात घेऊन विविध स्वरूपाच्या कामांसाठी वेगवेगळ्या संवर्गात जाहिरात संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. ही केवळ निवडसूची आहे. याचा अर्थ या संस्थांना जाहिरातींचे काम देण्यात आले असा होत नाही.
शासकीय विभाग, मंडळे आणि महामंडळांच्या योजनांची प्रसिद्धी आणि प्रसाराची कामे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्याचे बंधन राज्य शासनाने घातले असल्याने महासंचालनालयाने अधिक विस्तृत स्वरूपात पारदर्शक पद्धतीने निविदा मागवून व्यावसायिक कौशल्ये आणि अनुभव असलेल्या संस्थांची निवड केली आहे. ही महासंचालनालयाची नियमित स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. याचा सोशल मिडियातील टीकेशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. या निवडसूचीमध्ये माहिती प्रसाराच्यादृष्टीने वृत्तपत्रीय जाहिरात, द्रकश्राव्य जाहिरात आणि रेडिओ जाहिरात अशा विविध कामांच्या अनुषंगाने संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. सोशल मिडीयाशी संबंध हा निव्वळ अपप्रचार आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे वार्षिक बजेट ५० कोटी रुपयांच्या आसपास असताना ३०० कोटींची उधळपट्टी प्रचारावर होणार असे म्हणणे चुकीचे आहे, असेही शेवटी सिंह यांनी म्हटले आहे.
