मुंबई 24 Oct. 2017 - महानगर पालिका तसेच जिल्हा परिषदांचा दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला ३ टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत निर्धारीत वेळेत खर्च करण्यात यावा. निधी कोणत्या प्रयोजनावर खर्च करावा याबाबत मार्गदर्शिका तयार करण्यात यावी. या निधीतून दिव्यांगांसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबरोबरच त्यांच्यासाठी वैयक्तिक उपयोगी साहित्य देण्याबाबतही प्रयोजन असावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्रालयात आज याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार बच्चू कडू यांच्यासह सामाजिक न्याय, महसूल, नगरविकास, ग्रामविकास, आरोग्य, अन्न नागरी पुरवठा, परिवहन, गृहनिर्माण, कृषी, रोहयो आदी विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दिव्यांगांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. समाजातील हा वंचित घटक आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना संवेदनशिलपणे राबविण्यात याव्या,असे निर्देशही त्यांनी विविध विभागांच्या सचिवांना दिले.
अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी आवश्यक -
दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये बोगस दिव्यांगांना रोखण्यासाठी अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी आवश्यक करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले. संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये दिव्यांगांसाठी वाढ करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
दिव्यांगांसाठी संशोधन मंडळ -
दिव्यांगांचे आरोग्य आणि शिक्षण याबाबत अभ्यास करण्यासाठी संशोधन मंडळ निर्माण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अपंग कल्याण आयुक्तांना दिल्या. तसेच दिव्यांगांना घर देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रचलित घरकूल योजनांमध्ये न बसणाऱ्या दिव्यांगांना घरे देण्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करा, असे निर्देश त्यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिले.
