मुंबई । प्रतिनिधी 24 Oct 2017 -
देशाच्या सर्वोच्च अश्या संसंदेने फेरीवाला धोरणं कायदा बनवला आहे. या कायद्याची अमलबजावणी न करताच फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे. अशी केली जाणारी कारवाई बेकायदेशीर आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार पालिका आणि पोलिसांना आहे. मात्र मुंबईत मनसे हा राजकीय पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते गुंडगिरी करून फेरीवाल्यांवर कारवाई करत आहेत. मनसे सारख्या राजकीय पक्षाला कारवाई करण्याचे अधिकार कोणी दिले ? फेरीवाल्यांवर गुंडगिरी करणाऱ्यांवर वरवर कारवाई केली जात असल्याने मनसेला भाजपाने फूस लावली आहे का ? फेरीवाल्यांवर गुंडगिरी करणाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्री गप्प का ? असे प्रश्न मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी उपस्थित केले.
मुंबईतील फेरीवाल्यांवर होणाऱ्या पालिकेच्या आणि मनसेच्या गुंडागर्दीच्या पार्श्वभूमीवर संजय निरुपम यांनी नगरसेवक आणि पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटी नंतर निरुपम पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना मनसेला फेरीवाल्यानावर कारवाई करण्यास भाजपाने उकसावले आहे. यामधून भाजपाला पुढे भाषिक संघर्ष निर्माण करायचा असल्याचा व पालिका अधिकाऱ्यांना हफ्ते पोहचत असल्यानेच फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे आरोप निरुपम यांनी केले. आधी फेरीवाला कायद्याची अमलबजावणी करावी त्यानंतर कोणी कायदा मोडून फेरीवाला बसतात असल्यास त्याच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी पालिका आयुक्तांकडे केल्याचे निरुपम यांनी सांगितले. रेल्वे परिसरात फेरीवाले धंदा करत आहेत हे चुकीचे असले तरी आधी पालिकेने या फेरीवाल्याना धंदा करण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी निरुपम यांनी केली.
एल्फिस्टन रोड दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मनसेने फेरीवाल्याना मारझोड करण्यास सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात सोमवारी मनसेच्या काही नेत्यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर दुस-याच दिवशी मंगळवारी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन ही कारवाई बेकायदा असल्याचे निवेदन दिले. फेरीवाल्यांसाठीच्या धोरणात टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र गेल्या साड़े तीन वर्षात पालिकेला अशी कमिटी स्थापन करता आली नसल्याने आतापर्यंत फेरीवाला सर्वेक्षणही झालेले नाही. फेरीवाला विभाग आणि ना - फेरीवाला विभाग तयार करण्यात आलेले नाही. असे असताना फेरीवाल्यांवर केली जाणारी कारवाई बेकायदा असल्याचे निरुपम यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील लोकसंख्येच्या तीन टक्के फेरीवाले धंदा करू शकतात. मुंबईत तीन लाख फेरीवाले धंदा करू शकतात मात्र मुंबईत ऐंशी हजार फेरीवाले आहेत. यामुळे सर्व फेरीवाल्याना लायसन्स द्यावे अशी मागणी निरुपम यांनी केली.
