मुंबई - जुलै महिन्यापासून केंद्र सरकारने सर्वत्र जीएसटी कर लागू केला आहे. याचा फटका आता माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनाही बसू लागला आहे. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती उपलब्ध करून दिली जाताना पृष्ठसंख्येनुसार पैसे आकारले जातात. आता असे पैसे आकारतानाच १८ टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) एसटी महामंडळाने आकाराला आहे. माहिती अधिकारातून माहिती देण्यासाठी भरावयाच्या रक्कमेवर जीएसटी आकारण्याच्या महामंडळाच्या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
एसटी महामंडळाला अन्य प्राधिकरणे, राज्य सरकार किंवा अन्य प्राधिकरणांकडून काही येणे बाकी आहे का, महामंडळाची देय रक्कम कुणी थकवली आहे का, महामंडळ कुणाला देणे लागत आहे का, महामंडळाची बुडीत कर्ज किती आहेत, ज्यांना कर्ज देण्यात आले आहे त्यापैकी काहींचे कर्ज माफ केले आहे का, या संदर्भात गेल्या १० वर्षांतील माहितीसाठी माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी ऑक्टोबरमध्ये महामंडळाकडे अर्ज केला होता. त्यावर संबंधित विभागाकडे आपला अर्ज पाठविण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. ही माहिती नियोजन व पणन खात्याची संबंधित आहे, त्यामुळे आपला अर्ज त्या खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे, माहिती विभागीय स्तरावर केंद्रीत केल्याने ही माहिती हवी असल्यास आवश्यक रक्कम भरून ती माहिती त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी असे सांगण्यात आले. त्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि वेबसाईटची माहिती देण्यात आली. तसेच माहिती प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रतिपृष्ठ २ रुपयेप्रमाणे, ६ पृष्ठांचे १२ रुपये व त्यावर ९ टक्के केंद्रीय व ९ टक्के राज्य सरकारचा जीएसटी असे मिळून १४ रुपये जमा करा व तशी पावती कार्यालयास सादर करा, असे सांगण्यात आले. यामुळे आता माहिती मिळवण्यासाठीही जीएसटी भरावा लागणार असल्याने माहिती अधिकाऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
