मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईतील कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका अपयशी ठरल्याने गृहनिर्माण संस्थांवर दबाव टाकला जात आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी कचऱ्याचे वर्गीकरणास सुरुवात केली नाही, पालिकेकडून त्यांना थेट नोटीस बजावण्यात येत आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात नगरसेवकांनी स्थायी समितीत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. कचरा वर्गीकरणासाठी तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. मात्र, अाता संस्थांना नोटीस पाठविण्यात येत असल्याने कचरा वर्गीकरणाचे प्रशासनाचे नेमके धोरण काय, हे आयुक्तांनी स्पष्ट करावे असा सवाल नगरसेवकांनी केला. तसेच वॉर्ड कार्यालयात कचरा फेकण्याचा व न्यायालयात जाण्याचा इशारा नगरसेवकांनी दिला.
मुंबईतील कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे, असे निर्देश पालिकेकडून देण्यात आले आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास पालिका कचरा उचलणार नाही, असे आदेश दिले होते. मात्र, दुसरीकडे मुंबईतील कचरा उचलण्यासाठी डंपर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीत मांडण्यात आला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावावर हरकत घेतली. कचऱ्याचे वर्गीकरण व विल्हेवाट लावल्यानंतर एक हजार टन कचरा कमी होणार आहे, असे पालिका आयुक्तांचे म्हणणे आहे. मग एवढे डंपर खरेदी करण्याची गरज काय, असा सवाल पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. तसेच गृहनिर्माण संस्थांना बेकायदेशीर रित्या नोटीस दिल्या जात आहेत. अशाप्रकारच्या नोटीस पालिका वसाहती, मार्केट, रुग्णालयांना पालिकेने दिल्या आहेत का ? आयपीएस, आयएसआय अधिकाऱ्यांच्या सोसाट्यांना पालिकेने अशा प्रकारच्या नोटीस का नाही बजावल्या. बहुतांश सोसायट्यांकडे कंपोष्ट खत निर्मिती यंत्रणा नाहीत, त्या कशा प्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणार, असा प्रश्न राजा यांनी केला. तसेच ज्या सोसायट्यांमधील कचरा उचलला न गेल्यास रोगराई पसरून आजार वाढतील. त्याला सर्वस्वी पालिका जबाबदार असेल. मात्र चार दिवसात पालिकेने कचरा न उचलल्यास आम्ही तो कचरा पालिका कार्यालयांंसमोर टाकू, असा इशारा राजा यांनी दिला. सन २०१६ मध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण सक्तीचे केले होते. त्याप्रमाणे खतनिर्मिती सक्तीची केली होती का, शिवाय पालिकेच्या या नोटीस कायदेशीर आहेत, का असा प्रश्न विचारत सपाचे पालिका गटनेते रईस शेख यांनी प्रशासनाच्या कारभारविरोधात हल्ला चढवला. डपिंग ग्राऊंडची सुधारणा करण्यास पालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळेच लोकांवर जबरदस्ती केली जात असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. सोसायट्यांमधील कचरा उचलणे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. मात्र प्रशासन अकार्यक्षम झाल्याने कचऱ्याची जबाबदारी मुंबईकरांवर लादली जात आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या पालिका गटनेत्या आरोप राखी जाधव यांनी केला. तर राजेश्री शिरवाडकर यांनी पालिका मुख्यालयात आणि २४ विभाग कार्यालयात कंपोष्ट खतनिर्मितीची व्यवस्था केली आहे का, असा सवाल करत प्रशासनाला खिडींत पकडले.
दरम्यान, महाराष्ट्र पर्यावरण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रकानुसार नोटीस काढण्यात आल्या आहेत. डंपिंग ग्राऊंडची क्षमता संपुष्टात आली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ५ हजार चौरस मिटर पेक्षा जास्त परिसर असणाऱ्या सोसायट्यांना कचऱ्याचे वर्गीकरण केले पाहिजे, असे सांगत पालिकेची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न पालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी केला. मात्र, त्यांच्या या उत्तराची शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी पोलखोल केली. ६१ अ नुसार कचऱ्याची सर्व जबाबदारी पालिकेची आहे. ही जबाबदारी नाकारायची असल्यास कायद्यात तसा बदल करायला हवा. शिवाय, कचऱ्याचे वर्गीकरण व खत निर्मितीसाठी जागेची व्यवस्था कायद्याप्रमाणे करुन देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशा नोटीस पाठविण्याचे उद्याेग प्रशासनाने बंद करावेत, अशी सूचना सातमकर यांनी केली. यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर तोंडसुख घेतले.
