मुंबई 7 Nov 2017 -
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी तसेच नागरी क्षेत्रातील ५५३ प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस तसेच मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात गणवेशासाठी अनुदान मंजूर करुन वितरित करण्यात आले आहे. या वर्षी गणवेशासाठी १०.६८ कोटी रुपये रक्कम देण्यात येत आहे.
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा निधी वितरित करण्यास नुकतीच मान्यता दिली होती. निधीचे वितरण तातडीने करावे, असे आदेश त्यांनी आयसीडीएसच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार हा निधी अंगणवाडी सेविकांना गणवेश खरेदीसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. याचा लाभ राज्यातील एकूण ९५ हजार ९२८ अंगणवाडी सेविका, ९२ हजार ३६० अंगणवाडी मदतनीस व ११ हजार ६४ मिनी अंगणवाडी सेविकांना होणार आहे. याकरिता आर्थिक तरतूद १० कोटी ६८ लाख ९१ हजार रुपये एवढी रक्कम मंजूर करुन प्रकल्प स्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा यांजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण ५५३ प्रकल्प स्तरावर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याबाबतचे आदेश संबधित कार्यालयांना दिले आहेत, अशी माहिती एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कमलाकर फंड यांनी दिली. अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस यांना या निधीमधून स्वत: गणवेश खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा निधी वितरित करण्यास नुकतीच मान्यता दिली होती. निधीचे वितरण तातडीने करावे, असे आदेश त्यांनी आयसीडीएसच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार हा निधी अंगणवाडी सेविकांना गणवेश खरेदीसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. याचा लाभ राज्यातील एकूण ९५ हजार ९२८ अंगणवाडी सेविका, ९२ हजार ३६० अंगणवाडी मदतनीस व ११ हजार ६४ मिनी अंगणवाडी सेविकांना होणार आहे. याकरिता आर्थिक तरतूद १० कोटी ६८ लाख ९१ हजार रुपये एवढी रक्कम मंजूर करुन प्रकल्प स्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा यांजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण ५५३ प्रकल्प स्तरावर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याबाबतचे आदेश संबधित कार्यालयांना दिले आहेत, अशी माहिती एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कमलाकर फंड यांनी दिली. अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस यांना या निधीमधून स्वत: गणवेश खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.