मुंबई । प्रतिनिधी 21 Nov 2017 -
देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी राज्य शासन ४० टक्क्यांचा आर्थिक भार उचलणार आहे.
गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते, त्यासोबतच प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर महिलांना आपल्या बुडणाऱ्या रोजगाराची चिंता पडू नये यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात गेल्या १ जानेवारीपासून सुरू केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपद्धती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवाचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.
ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या महिलांना लागू असून लाभाची पाच हजार रुपये रक्कम तीन टप्प्यात संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. योजनेचे लाभ वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना मिळणार नाहीत. योजनेसाठी राज्य शासन ४० टक्के आपला हिस्सा उचलणार असून त्यासाठी १४० कोटी खर्चाची आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असून हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यामुळे केवळ अमरावती आणि भंडारा जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना मात्र यापुढेही सुरू राहील.
