मुंबई । प्रतिनिधी 21 Nov 2017 -
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील पहिल्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी देण्यात येणाऱ्या ५० टक्के रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आणि निर्वाहभत्त्याची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
काही महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसंदर्भातील देयके सामाजिक न्याय व इतर विभागांकडे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर २०१७-१८ पासून राज्य शासनाने सुरू केलेले महाडिबीटी पोर्टल परिपूर्णरित्या कार्यान्वित करणे सुरू आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण व परीक्षा शुल्क इत्यादींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब लागू शकतो.विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यादृष्टीने उपाययोजना करणारे विविध निर्णय घेण्यात आले.
त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या काही योजना महाडिबीटी प्रणालीतून वगळण्यासह त्याची अंमलबजावणी ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाडिबीटी प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचे निराकरण करुन ती पूर्ण क्षमतेने आणि निर्दोषपणे कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागास आज देण्यात आले.
केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ ते २०१६-१७ पर्यंत विविध विभागांकडील प्रलंबित असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम तदर्थ तत्त्वावर संबंधित संस्था-महाविद्यालयांना ऑफलाईन पद्धतीने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संबंधितांना अंतिम देयकाची रक्कम देताना तदर्थ अनुदानाचे समायोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना मार्च-२०१७ अखेर प्रलंबित असणाऱ्या गेल्या सात वर्षांतील शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्काच्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम संबंधित शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहे. या निर्णयातून विशेष चौकशी पथकाने कारवाईची शिफारस केलेल्या दोषी संस्था व मान्यता नसलेले अभ्यासक्रम वगळण्यात येणार आहेत. तसेच या सात वर्षांच्या कालावधीतील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या निर्वाहभत्त्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. त्यासाठी विद्यार्थी व महाविद्यांकडून विहित बंधपत्र (इन्डेम्निटी बॉन्ड) घेण्यात येतील.
मार्च-२०१७ अखेर प्रलंबित असणारी रक्कम देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या योजनानिहाय मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १०० टक्के इतकी तरतूद वित्त विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मार्च-२०१७ अखेरपर्यंतचे महाईस्कॉल प्रणालीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने कार्यान्वित केलेल्या प्रणालीच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाची महाईस्कॉल प्रणाली कार्यान्वित करुन प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येतील. त्यासाठी अल्प निविदा सूचना प्रसिद्ध करून त्यामाध्यमातून ही प्रणाली सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यात येईल.
